नई दिल्ली, 27 अप्रैल 2026

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जज स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में चल रहे अपने केस में ना पेश होने और ना कोई दलील रखने का बड़ा फैसला किया है। सोमवार को उन्होंने यह जानकारी देते हुए कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट चुकी है। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इस केस में उनके सामने पेश नहीं हूंगा और कोई दलील भी नहीं रखूंगा। इस बाबत मैंने उन्हें एक पत्र लिखकर सूचित भी कर दिया है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने हितों के टकराव के कारण जज स्वर्ण कांता शर्मा को मेरे केस से खुद से हटने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने ने स्वयं ही मेरे केस को सुनने का फैसला दिया। इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो भी फैसला सुनाएंगी, उस पर मैं अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हूं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि जब मेरे खिलाफ साजिशें हुई तो न्यायपालिका ने ही मुझे दोष मुक्त करके न्याय दिया।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब जीत या हार मायने नहीं रखते। उससे भी बड़ा सही और गलत का सवाल हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे समय में हमें यह तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं। सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। मुझे जेल भेज दिया गया। एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया। हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दाेष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल निर्दाेष है। केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और यह केस जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में यह प्रश्न क्यों आया, इसके कई कारण हैं, पर दो कारण मुख्य हैं। पहला कारण यह है कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि वह उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पर कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दूसरा कारण हितों का टकराव है। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। तुषार मेहता दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, यह तुषार मेहता तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफी हद तक तुषार मेहता पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में यह चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की न्यायपालिका ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी न्यायपालिका ने मुझे बेल दी थी। इसी न्यायपालिका ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है। पिछले 75 वर्षों में जब-जब देश पर आंच आई, हमारे देश की न्यायपालिका ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वह हितों के टकराव जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दीं और फैसला दिया कि वह स्वयं ही यह केस सुनेंगी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पर बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया है। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं, बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हों, वह सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। पर इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने भी बातचीत से शुरुआत की। पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने अपनी बात रखी। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए। लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और यह केस वह स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो भी फैसला सुनाएंगी, उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को भी सूचित कर दी है। मेरा जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में भाजपा, केंद्र सरकार या तुषार मेहता नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खुद को मामले से अलग करने के आदेश से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। यह पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानून को ध्यान में रखते हुए, न्यायपालिका के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक-एक कदम उठाना है। मैं यह कदम अहंकार या किसी विद्रोह या विरोध की भावना से नहीं उठा रहा। इस कदम के जरिए मेरा मकसद देश की कानून प्रणाली को चुनौती देना भी नहीं है और ना ही मेरा मकसद न्याय व्यवस्था का अपमान करना है। इसी केस में मैंने हर स्टेज पर हर अदालत में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं। इसी न्यायपालिका की वजह से आज मैं आजाद घूम रहा हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही मकसद है, देश की न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को और मजबूत करना और लोगों में अटूट विश्वास भरना कि जरूरत पड़ने पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।

चंडीगढ़, 31 मार्च:

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी के तहत आशीर्वाद योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जातियों के 4572 लाभार्थियों को 23.32 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहारा प्रदान करती है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है और बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि इस योजना से जरूरतमंद परिवारों को बेटियों के विवाह के समय बड़ी राहत मिल रही है और सामाजिक सुरक्षा को और मजबूती मिल रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत जिला बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर,
श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, मानसा, मोगा, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, एस.बी.एस. नगर, संगरूर, मालेरकोटला और तरनतारन के कुल 4572 लाभार्थियों को इस राशि का लाभ दिया गया है।

सामाजिक न्याय मंत्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस राशि से जिला बरनाला के 125, बठिंडा के 761, फरीदकोट के 87, फिरोजपुर के 266, श्री फतेहगढ़ साहिब के 155, गुरदासपुर के 164, होशियारपुर के 441, लुधियाना के 332 और मानसा के 441 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई है। इसी प्रकार जिला मोगा के 265, पटियाला के 126, पठानकोट के 221, रूपनगर के 293, एस.ए.एस. नगर के 166, एस.बी.एस. नगर के 83, संगरूर के 130, मालेरकोटला के 105 और तरनतारन के 411 लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार गरीबी रेखा से नीचे का होना आवश्यक है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि यह योजना अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित परिवारों के लिए लागू है। उन्होंने कहा कि परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए और ऐसे परिवारों की अधिकतम दो बेटियों तक इस योजना का लाभ दिया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय सहायता का भुगतान डीबीटी  के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होती है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए जन-केन्द्रित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर सहायता मिल सके। 

चंडीगढ़, 31 मार्च, 2026:

उद्योग और वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा स्थानीय निकाय  संबंधी कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों और शेडों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए नीति में महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही फ्रीहोल्ड प्लॉट धारकों के लिए आवंटन के बाद की सेवाओं को व्यापक रूप से तर्कसंगत बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है।

औद्योगिक क्षेत्र के भागीदारों के साथ व्यापक परामर्श और समूह मंत्रियों की सिफारिशों के बाद किए गए ये सुधार व्यापार करने की आसानी को और मजबूत करने तथा एक पारदर्शी, निवेशक-अनुकूल औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

*मुख्य सुधार: लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में तबादला*

मुख्य फैसलों पर प्रकाश डालते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा:

- केवल 5 प्रतिशत तबादला शुल्क निर्धारित किया गया है।
- 30 अप्रैल, 2026 तक किए गए तबादलों के लिए स्टांप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट।
- जहां अन-अर्जित वृद्धि (अनअर्न्ड इंक्रीमेंट) की धारा लागू नहीं है, वहां खर्चों की छूट के माध्यम से महत्वपूर्ण राहत।
- विशेष मामलों में, बार-बार लगने वाले शुल्क के लिए एक ही शुल्क लागू किया गया है।
- कई सेवाओं के लिए वार्षिक नवीनीकरण खर्च बंद कर दिए गए हैं।

तुरंत तबादले को प्रोत्साहित करने और पुराने मुद्दों के निपटारे के लिए:
- लंबित तबादलों और परिवर्तन संबंधी मामलों का समयबद्ध निपटारा।
- तुरंत तबादलों के लिए एकमुश्त स्टांप ड्यूटी में छूट।

*कागजी कार्रवाई को सरल बनाना:*
- मॉर्टगेज लीज डीड्स के मामले में बैंक पत्र ही पर्याप्त है।
- अनअर्जित वृद्धि की धारा पर स्पष्टता।

लंबित औद्योगिक मुद्दों का निपटारा करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया:
- जहां टाइटल दस्तावेजों में धारा मौजूद नहीं है, वहां कोई अन-अर्जित वृद्धि नहीं ली जाएगी।
- पारिवारिक तबादला, विरासत, या मृत्यु के मामलों में जहां प्लॉट पहले ही नोटिफिकेशन से पहले फ्रीहोल्ड में बदल चुके हैं।
- उन्होंने आगे कहा, “इससे अधिक स्पष्टता सुनिश्चित की गई है और उद्योगपतियों को अनुचित वित्तीय देयताओं से बचाया गया है।”

*कारोबार करने में आसानी संबंधी मुख्य सुधार (PSIEC)*

एक क्रांतिकारी कदम के रूप में:
- सेवाओं को अनिवार्य और वैकल्पिक श्रेणियों में पुनर्वर्गीकृत किया गया।
- 18 सेवाओं को अनिवार्य से वैकल्पिक में बदला गया।
- नोटरीकृत हलफनामों को स्व-घोषणा से प्रतिस्थापित किया गया।
- स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए एस्टेट अधिकारियों को अधिक अधिकार सौंपे गए।

श्री अरोड़ा ने कहा, “इससे अनुपालन संबंधी बोझ को महत्वपूर्ण रूप से कम किया गया है और फ्रीहोल्ड तबादले को उद्योगों के लिए बेहद फायदेमंद बनाया गया है।”

*पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) अमेंडमेंट बिल, 2026*

मंत्रिमंडल ने औद्योगिक आधारभूत ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।

*मुख्य बिंदु:*

1. **एकीकृत और पारदर्शी आधारभूत ढांचा प्रबंधन**  
   सभी औद्योगिक क्षेत्रों के संचालन और रखरखाव के लिए एक ही विधि।  
   कवरेज: औद्योगिक फोकल पॉइंट, औद्योगिक संपत्ति, औद्योगिक क्लस्टर (नोटिफाइड पार्कों से बाहर के स्थानों सहित)।

2. *उद्योगों को बड़ी वित्तीय राहत**  
   नगर निगम क्षेत्रों में सर्विस चार्जेस को संपत्ति कर में शामिल किया गया।  
   दोहरे कर को समाप्त किया गया।  
   नियमों को सरल बनाया गया और वित्तीय बोझ कम किया गया।

3. *नवीन संग्रह विधि*  
   पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड द्वारा सर्विस चार्जेस बिजली बिलों के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे।

   *लाभ:* नियमों में संशोधन, सहज और पारदर्शी संग्रह प्रणाली।

4. *SPV के माध्यम से उद्योग-अनुकूल शासन*  
   विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) बनाए जाएंगे:  
   - सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत।  
   - उद्योगिक हिस्सेदारों के नेतृत्व में।  
   **शासन ढांचा:** उद्योगिक आबंटियों में से 7 सदस्यीय कार्यकारी समिति चुनी जाएगी, तालमेल और निगरानी के लिए सरकारी अधिकारी।  
   स्पष्ट जवाबदेही और पेशेवर प्रबंधन।

5. *मजबूत वित्तीय ढांचा*  
   - 90% फंड → रखरखाव के लिए SPV को  
   - 10% फंड → आधारभूत ढांचे को अपग्रेड करने के लिए सक्षम प्राधिकरण को  
   - भविष्य के विकास के लिए अनिवार्य कॉर्पस फंड  
   - कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक खर्चों पर सीमा

6. *जवाबदेही और निगरानी*  
   सरकार को अधिकार:  
   - एस पी वी का ऑडिट और निगरानी  
   - यदि आवश्यक हो तो खराब प्रदर्शन करने वाले एस पी वी को रद्द करना  
   - उद्योग को सशक्त बनाना और पंजाब के विकास को मजबूत करना

संजीव अरोड़ा ने आगे कहा कि ये महत्वपूर्ण सुधार हमारी सरकार के स्पष्ट विजन को दर्शाते हैं, जो उद्योगों को सशक्त बनाना, नियमों के बोझ को कम करना और एक आधुनिक, पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर औद्योगिक माहौल सृजित करना है। पंजाब देश में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और निवेशक-अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

*मुख्य बिंदु*
- उद्योगपतियों के लिए बड़ी वित्तीय राहत
- लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में सरल तबादला
- कम नियम और तेज स्वीकृतियां
- उद्योग-अनुकूल आधारभूत ढांचा प्रबंधन
- कारोबार करने की सुविधा पर विशेष ध्यान।पंजाब का मतलब है कारोबार। 

चंडीगढ़, 19 मार्च:

एसिड अटैक पीड़ितों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पिछले वर्ष के दौरान एसिड अटैक पीड़ितों के लिए चल रही योजना को जेंडर-न्यूट्रल बना दिया गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “पिछले वर्ष के दौरान एसिड अटैक पीड़ितों के लिए चल रही योजना को जेंडर-न्यूट्रल बनाया गया है। यह योजना पहले केवल महिलाओं तक सीमित थी, लेकिन अब पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ित भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, इस योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है, जो पीड़ितों के जीवन-यापन और पुनर्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी।”

हिंसा पीड़ितों के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि यह पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित करने का एक सशक्त प्रयास है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “पंजाब सरकार हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हुआ है। यह निर्णय केवल आर्थिक सहायता के बारे में नहीं, बल्कि पीड़ितों के सम्मान, आत्मसम्मान और विश्वास को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार मानवाधिकारों की रक्षा और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है, जहां हर पीड़ित समानता, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जी सके।”

ऐसे अपराधों के गंभीर प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा, “एसिड हमले न केवल शारीरिक घाव देते हैं, बल्कि गहरी भावनात्मक और मानसिक पीड़ा भी छोड़ जाते हैं। ऐसे आघात से गुजरने वाले लोगों के लिए यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि यह भरोसा है कि वे अकेले नहीं हैं। पंजाब सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है, उनकी हिम्मत को सलाम करती है और उनके जीवन को पुनः सम्मान, आशा और आत्मविश्वास से भरने के लिए प्रतिबद्ध है।” 

नई दिल्ली:

देश के पांच प्रमुख राज्यों—पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी—में विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बजने वाला है। भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) आज शाम 4 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पांचों राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों (Election Dates), मतदान के चरणों और मतगणना के दिन की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इन सभी पांच विधानसभाओं का कार्यकाल इसी साल मई महीने में समाप्त हो रहा है, जिसके चलते नई सरकारों के गठन की प्रक्रिया उससे पहले पूरी करनी अनिवार्य है।

चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही इन सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि राज्य और केंद्र सरकारें इन राज्यों के लिए किसी भी नई योजना, घोषणा या उद्घाटन का काम नहीं कर सकेंगी। राजनीतिक दलों ने पहले ही अपनी कमर कस ली है और प्रचार अभियान जोरों पर है, लेकिन आज की घोषणा से चुनावी रण पूरी तरह से सज जाएगा।

राज्यों का राजनीतिक समीकरण और विधानसभा की स्थिति:

1. पश्चिम बंगाल (West Bengal):

इन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। 294 सीटों वाली इस विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। यहाँ मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी यहाँ पहली बार अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। वामपंथी दल और कांग्रेस भी गठबंधन कर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में हैं। राज्य में राजनीतिक हिंसा के इतिहास को देखते हुए यहाँ कई चरणों (संभवतः 6 से 8 चरणों) में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच चुनाव कराए जाने की उम्मीद है।

2. असम (Assam):

पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में 126 विधानसभा सीटें हैं और मौजूदा सरकार का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो रहा है। यहाँ सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में है। वहीं, कांग्रेस ने राज्य के अन्य विपक्षी दलों (जैसे AIUDF और वाम दलों) के साथ मिलकर 'महाजोत' (महागठबंधन) बनाया है ताकि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। असम में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में रहने की पूरी संभावना है। यहाँ चुनाव दो या तीन चरणों में संपन्न हो सकते हैं।

3. तमिलनाडु (Tamil Nadu):

दक्षिण भारत के अहम राज्य तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होने जा रहा है। यह चुनाव राज्य के लिए ऐतिहासिक होगा क्योंकि यह द्रमुक (DMK) के दिग्गज नेता एम. करुणानिधि और अन्नाद्रमुक (AIADMK) की कद्दावर नेता जे. जयललिता के बिना लड़ा जाने वाला पहला बड़ा चुनाव है। वर्तमान में राज्य में AIADMK की सरकार है, जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ है। वहीं, विपक्ष में DMK और कांग्रेस का मजबूत गठबंधन सत्ता में वापसी की राह देख रहा है। तमिलनाडु में परंपरागत रूप से एक ही चरण में मतदान होता आया है।

4. केरल (Kerala):

केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ का कार्यकाल 1 जून को समाप्त हो रहा है। राज्य में हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है। फिलहाल यहाँ सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) की सरकार है और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सत्ता में बने रहने का इतिहास रचना चाहते हैं। उनके सामने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) की कड़ी चुनौती है। बीजेपी भी राज्य में अपने पैर पसारने और एक तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ भी एक ही चरण में चुनाव होने की उम्मीद है।

5. पुडुचेरी (Puducherry):

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं (3 नामित सीटों के अलावा), जिनका कार्यकाल 8 जून को समाप्त हो रहा है। हाल ही में यहाँ भारी राजनीतिक उठापटक देखने को मिली थी, जब वी. नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-DMK गठबंधन सरकार बहुमत साबित न कर पाने के कारण गिर गई थी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अब आगामी चुनाव में कांग्रेस वापसी का प्रयास करेगी, जबकि एनआर कांग्रेस, बीजेपी और अन्नाद्रमुक का गठबंधन सत्ता हथियाने की कोशिश करेगा।

सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइंस:

चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की सैकड़ों कंपनियों की तैनाती पहले ही शुरू कर दी गई है। संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा, ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भी कुछ विशेष दिशानिर्देश जारी कर सकता है, जिसमें मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाना और पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या सीमित करना शामिल हो सकता है।

सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और देश की जनता की निगाहें अब शाम 4 बजे होने वाली चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, जिसके बाद देश में चुनावी महोत्सव का आधिकारिक शंखनाद हो जाएगा।

मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव अब एक पूर्ण विकसित युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे सीधे सैन्य टकराव ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग—होर्मुज जलडमरूमध्य—को एक 'वॉर जोन' में तब्दील कर दिया है। ईरानी नौसेना ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए साफ कर दिया है कि इस खाड़ी से गुजरने वाले किसी भी जहाज को अब सीधे तौर पर उनसे संपर्क साधना होगा और अपनी पहचान स्पष्ट करनी होगी। इस बीच, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल हमले के दावों ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

ईरानी नौसेना की चेतावनी:

"हमसे बात करें, वरना..." ईरानी सशस्त्र बलों की केंद्रीय संचालन कमान 'खातम अल-अनबिया' और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सरकारी टेलीविजन पर एक कड़ा बयान जारी किया है। ईरान का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल या उनके किसी भी सहयोगी देश के जहाज, या वह जहाज जो इनका तेल ले जा रहे हैं, उन्हें अब एक "वैध सैन्य लक्ष्य" माना जाएगा।

ईरानी नौसेना ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जवाब देना होगा। इसके पीछे ईरान की मंशा इस क्षेत्र पर अपना पूर्ण नियंत्रण जताना और अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे दबाव का कूटनीतिक और सैन्य जवाब देना है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने चुनौती देते हुए कहा है कि यह जलडमरूमध्य इजरायल और अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियों का परिणाम भुगतेगा और वे जरूरत पड़ने पर इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं।

रोजाना 130 जहाजों की आवाजाही: दुनिया की जीवनरेखा

होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण 'एनर्जी चोकपॉइंट' है। आंकड़ों के अनुसार, यहां से हर रोज औसतन 130 व्यापारिक और तेल से लदे जहाज गुजरते हैं। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा (20%) और भारी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) इसी रास्ते से होकर जाती है। ईरान की धमकी का सीधा अर्थ है—पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को बंधक बनाना। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मार्ग कुछ हफ्तों के लिए भी बाधित होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं, जिससे वैश्विक मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा।

अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल अटैक का दावा

तनाव के इस माहौल में सबसे चौंकाने वाली खबर अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर हमले की है। ईरानी सेना और उनके समर्थित विद्रोही गुटों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर और होर्मुज के आसपास तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर (जिसमें यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन का नाम उछाला गया है) को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और कामिकेज (Kamikaze) ड्रोन दागे हैं।

ईरानी जनसंपर्क कार्यालय के मुताबिक, उनके मिसाइल और ड्रोन हमलों के खौफ से अमेरिकी युद्धपोतों को अपनी जगह बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि, अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) ने इस हमले में अपने किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को गंभीर नुकसान पहुंचने की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका का कहना है कि उनके उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान द्वारा दागी गई अधिकतर मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया है।

अमेरिका का पलटवार और माइन-लेइंग जहाजों का खात्मा

ईरान की इन आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में 'डेथ वैली' बनाने की साजिश रच रहा है। सैटेलाइट इमेज और खुफिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ कि ईरानी नौसेना छोटी नावों (USVs) का उपयोग करके समुद्र के नीचे भारी मात्रा में 'सी-माइंस' (समुद्री बारूदी सुरंगें) बिछा रही है ताकि अमेरिकी और व्यापारिक जहाजों को डुबाया जा सके।

जवाब में, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए ईरान के 10 से 16 इनएक्टिव माइन-लेइंग (बारूदी सुरंग बिछाने वाले) जहाजों को मिसाइल स्ट्राइक से पूरी तरह तबाह कर दिया है। अमेरिका ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि वह वैश्विक ऊर्जा सप्लाई मार्ग को बाधित करने की कोई भी कोशिश न करे। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि आतंकवादियों और उपद्रवियों को दुनिया के व्यापार को बंधक बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

अब आगे क्या होगा ?

मौजूदा हालात बता रहे हैं कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान पहली बार होर्मुज में ड्रोन बोट (USV) और अंडरवाटर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जो कम लागत में भारी तबाही मचाने में सक्षम हैं। दूसरी ओर, अमेरिका किसी भी कीमत पर इस 'चोकपॉइंट' को खुला रखना चाहता है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है; यह एक ऐसा भू-राजनीतिक संकट है जो यूरोप से लेकर एशिया तक के देशों की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। आने वाले दिनों में अगर कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकाला गया, तो यह संघर्ष एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है।

देश भर में एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। एक तरफ जहां रसोई गैस की बढ़ती कीमतें पहले ही लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थीं, वहीं अब इसकी भयंकर अनुपलब्धता ने हालात को बद से बदतर कर दिया है। यह स्थिति अब केवल घर-गृहस्थी की असुविधा तक सीमित नहीं रह गई है; यह एक गहरे मानवीय, प्रशासनिक और राजनीतिक संकट का रूप ले चुकी है। देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही खबरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बुनियादी जरूरतों के लिए आम जनमानस किस कदर जद्दोजहद कर रहा है। हाल ही में दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब से सामने आए तीन अलग-अलग घटनाक्रम इस गैस संकट की बेहद भयावह और दुखद तस्वीर पेश करते हैं।

दिल्ली: सड़कों पर उतरे चूल्हे और राजनीतिक आक्रोश

राजधानी दिल्ली में इस गैस किल्लत ने राजनीतिक पारे को चरम पर पहुंचा दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलता को घेरने के लिए सड़क पर उतरकर एक अनूठा और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अपने सिरों और हाथों में पारंपरिक मिट्टी के 'चूल्हे' लेकर उतरे।

यह प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक विरोध मात्र नहीं था, बल्कि यह उस कड़वी सच्चाई का प्रतीक था जहां 'डिजिटल इंडिया' और 'आधुनिकता' के दावों के बीच आम आदमी को वापस लकड़ियों और धुएं भरे चूल्हों की तरफ धकेला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने खाली गैस सिलेंडरों को गले में लटकाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका सीधा आरोप है कि 'उज्ज्वला योजना' जैसे बड़े-बड़े दावों की पोल इस किल्लत ने पूरी तरह से खोल दी है। महिलाओं का आक्रोश यह बता रहा था कि बिना गैस के रसोई चलाना अब कितना असंभव हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर सुलगते ये चूल्हे सत्ताधारी दल के लिए एक स्पष्ट संदेश हैं कि महंगाई और किल्लत की यह दोहरी मार जनता के सब्र का बांध तोड़ रही है।

मध्य प्रदेश: सिस्टम 'आउट ऑफ स्टॉक', बुकिंग पूरी तरह ठप

अगर दिल्ली में राजनीतिक उबाल देखने को मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश (MP) में भयंकर प्रशासनिक और ढांचागत विफलता का आलम है। राज्य के कई छोटे-बड़े शहरों और ग्रामीण इलाकों में गैस सिलेंडर की बुकिंग लगभग ठप पड़ गई है। स्थिति इतनी खराब है कि उपभोक्ता जब गैस एजेंसियों पर जाते हैं या अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन बुकिंग का प्रयास करते हैं, तो उन्हें घंटों सर्वर एरर या 'आउट ऑफ स्टॉक' जैसे निराशाजनक संदेशों का सामना करना पड़ता है।

ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरे राज्य की एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला ही चरमरा गई है। बुकिंग न होने के कारण लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। कई जगहों से तो यह भी गंभीर शिकायतें आ रही हैं कि इस भारी किल्लत का फायदा उठाकर गैस माफिया और बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। सिलेंडरों की धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है और मजबूरी में फंसे लोगों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। जो गैस सिलेंडर पहले एक फोन कॉल पर घर के दरवाजे पर पहुंच जाया करता था, आज उसके लिए लोगों को अपना काम-काज छोड़कर कई दिनों तक गैस एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रशासन और तेल कंपनियों की ओर से तकनीकी खराबी या सप्लाई चेन में दिक्कत का हवाला देकर आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर मध्य प्रदेश की जनता को कोई फौरी राहत नजर नहीं आ रही है।

पंजाब: एक कतार, जो जिंदगी की आखिरी लाइन बन गई

इस पूरे गैस संकट का सबसे दुखद, अमानवीय और हृदय विदारक पहलू पंजाब से सामने आया है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि सिस्टम की नाकामी किस तरह एक आम इंसान की जान ले सकती है। पंजाब में एलपीजी सिलेंडर पाने की जद्दोजहद में घंटों से कतार में लगे एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक (हृदय गति रुकने) से तड़पकर मौत हो गई।

यह घटना सिर्फ एक मौत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। घंटों तक चिलचिलाती धूप या अव्यवस्था के बीच अपनी बुनियादी जरूरत के लिए लाइन में लगना किसी भी नागरिक के लिए सम्मानजनक नहीं है, और उम्रदराज तथा बीमार लोगों के लिए तो यह सीधे तौर पर जानलेवा साबित हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुजुर्ग काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, गैस एजेंसी के बाहर भारी भीड़ थी और धक्का-मुक्की का माहौल था। इसी तनाव और शारीरिक थकावट के बीच उनके सीने में दर्द उठा और अस्पताल ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस सदी में जी रहे हैं, जहां एक नागरिक को अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए सड़क पर अपनी जान गंवानी पड़ती है।

निष्कर्ष: समाधान की तत्काल आवश्यकता

निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो दिल्ली का राजनीतिक प्रदर्शन, मध्य प्रदेश का ठप पड़ा सिस्टम और पंजाब में हुई एक निर्दोष बुजुर्ग की मौत—ये तीनों घटनाएं अलग-अलग राज्यों की होते हुए भी एक ही कहानी बयां करती हैं: 'आम आदमी की बेबसी और व्यवस्था की विफलता।'

सरकार, प्रशासन और संबंधित तेल कंपनियों को तुरंत अपनी नींद से जागकर इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला की खामियों को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है। ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम कसने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एजेंसियों पर कतारों के प्रबंधन (विशेषकर बुजुर्गों के लिए होम डिलीवरी सुनिश्चित करना) के कड़े निर्देश जारी होने चाहिए। भोजन पकाने के लिए सुरक्षित ईंधन एक बुनियादी जरूरत है, और इसे पाने के लिए किसी भी देशवासी को न तो जलालत झेलनी चाहिए और न ही अपनी जान की कीमत चुकानी चाहिए। यदि समय रहते इस एलपीजी संकट का समाधान नहीं किया गया, तो जनता का यह आक्रोश एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले सकता है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) द्वारा किए जा रहे एक बड़े 'मोबाइल रिचार्ज घोटाले' का पर्दाफाश किया है। हर मोबाइल यूजर के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि महीने का रिचार्ज 30 या 31 दिन की बजाय केवल 28 दिन का ही क्यों होता है? राघव चड्ढा ने इसी मुद्दे को उठाते हुए टेलीकॉम कंपनियों की इस चालाकी की पोल खोली है, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है।

समझिए 12 महीने में 13 रिचार्ज का गणित :

सांसद राघव चड्ढा ने सदन में विस्तार से समझाया कि कैसे टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन की वैलिडिटी (28-Day Validity) का खेल खेलकर ग्राहकों को लूट रही हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर हम 28 दिन के हिसाब से 12 महीने का गुणा करें (28 x 12), तो यह केवल 336 दिन ही बनते हैं। बचे हुए 29 दिनों (लगभग एक महीने) के लिए ग्राहकों को साल में एक अतिरिक्त यानी 13वां रिचार्ज करवाना पड़ता है। इस एक अतिरिक्त रिचार्ज से इन कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ रुपये का भारी मुनाफा होता है, जबकि आम जनता ठगी महसूस करती है।

राघव चड्ढा द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदु :

• 'महीने' का मतलब 30 दिन हो: उन्होंने मांग की कि टेलीकॉम डिक्शनरी में एक महीने का मतलब 30 दिन होना चाहिए, 28 दिन नहीं। कंपनियों को पारदर्शी तरीके से पूरे 30 दिन के प्लान पेश करने चाहिए।

• इनकमिंग कॉल्स बंद करने पर रोक: चड्ढा ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि रिचार्ज खत्म होते ही ग्राहकों की इनकमिंग कॉल (Incoming Calls) सुविधा तुरंत रोक दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह अनुचित है; कम से कम इनकमिंग सुविधा मुफ्त रहनी चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में लोग अपनों से जुड़े रह सकें।

• TRAI से सख्त कार्रवाई की मांग: उन्होंने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) और केंद्र सरकार से इस मामले में तुरंत दखल देने और उपभोक्ताओं के हित में सख्त नियम बनाने की अपील की।

जनता का मिला भारी समर्थन :

राघव चड्ढा के इस बेबाक खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर आम जनता का उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। करोड़ों मोबाइल यूज़र्स लंबे समय से इस 28-दिन के ट्रैप (28-Day Trap) से परेशान थे। अब देखना यह है कि क्या सरकार और TRAI इस मुद्दे पर कोई कड़ा कदम उठाकर आम आदमी को राहत प्रदान करेंगे।

चंडीगढ़, 5 मार्च 2026:

सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करते हुए तथा महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने वर्ष 2022 से 2026 के बीच सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। यह जानकारी आज यहां सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए भगवंत मान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले 5.2 लाख से अधिक पंजाबियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में शामिल किया है। इसके साथ ही लगभग 35.7 लाख बुजुर्ग नागरिकों, बेसहारा एवं विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को 23,102 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पेंशन के रूप में वितरित की गई है।

पिछली सरकारों के समय से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाहियों और निगरानी प्रणाली की कमियों को दूर करते हुए पंजाब सरकार ने पेंशन रिकॉर्ड की व्यापक जांच करवाई। इस प्रक्रिया के दौरान 1.9 लाख से अधिक ऐसे पेंशनधारियों की पहचान की गई, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या जो पेंशन के पात्र नहीं थे। इन्हें सरकारी रिकॉर्ड से हटाया गया, जिससे सार्वजनिक धन की बर्बादी को रोका जा सका और राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 350 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित हुई।

इस दौरान यह भी सामने आया कि कई वर्षों से मृत या अयोग्य व्यक्तियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि ट्रांसफर होती रही थी। पिछली सरकारें ऐसे मामलों को ट्रैक करने के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने में असफल रही थीं। परिणामस्वरूप इन खातों में लगभग 450 करोड़ रुपये की राशि जमा हो गई थी, जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। भगवंत मान सरकार ने इन खातों की पहचान कर इस निष्क्रिय राशि को जनकल्याण योजनाओं के लिए उपयोग में लाया।

राज्यव्यापी “साडे बुजुर्ग साडा मान” अभियान के तहत भगवंत मान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 20,110 से अधिक बुजुर्गों को पंजीकृत किया। इन शिविरों में मुफ्त नेत्र जांच, ईएनटी जांच, मोतियाबिंद की जांच, चश्मों का वितरण, ऑर्थोपेडिक परामर्श, वरिष्ठ नागरिक कार्ड जारी करना तथा मौके पर ही पेंशन सुविधा प्रदान की गई।

बुजुर्गों की देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार ने मानसा में 9.12 करोड़ रुपये की लागत से 72 बिस्तरों वाला सरकारी वृद्धाश्रम स्थापित किया। इसके अलावा 14 जिलों में वृद्धाश्रम चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों को लगभग 7 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी गई। साथ ही वरिष्ठ नागरिक डे-केयर केंद्रों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हुए जिलों में मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल को सक्रिय किया गया। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के अंतर्गत 1,120 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि अपीलीय ट्रिब्यूनल में 669 मामलों को हल किया गया।

हेल्पएज इंडिया के सहयोग से वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,956 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 2,930 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया और पेंशन, स्वास्थ्य सेवा तथा कानूनी मामलों में सहायता प्रदान की गई।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक इतिहासिक मुफ्त बस यात्रा योजना के तहत हर महीने लगभग 1.20 करोड़ मुफ्त बस यात्राओं की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना पर पंजाब सरकार ने अब तक 2,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। इससे छात्राओं को कॉलेज आने-जाने में सुविधा मिली है और कामकाजी महिलाओं के खर्च में भी कमी आई है।

कामकाजी महिलाओं के लिए मोहाली, जालंधर और अमृतसर में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इन हॉस्टलों में क्रेच सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे महिलाएं अपने परिवारिक दायित्वों के साथ-साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकेंगी।

प्रारंभिक बाल विकास को मजबूत करने के लिए पिछले चार वर्षों में लगभग 4,400 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की गई है, जबकि 6,100 से अधिक अतिरिक्त कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

भगवंत मान सरकार “नई दिशा योजना” के तहत राज्य के सभी 27,314 आंगनवाड़ी केंद्रों में योग्य महिलाओं को हर महीने नौ सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जा रहे हैं। अब तक 13.65 लाख महिलाओं को 7.37 करोड़ सैनिटरी पैड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे मासिक धर्म के दौरान महिलाओं की स्वच्छता, स्वास्थ्य और गरिमा सुनिश्चित हो रही है।

मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के लिए महिलाओं को दो किस्तों में 5,000 रुपये तथा दूसरी बेटी के जन्म पर एकमुश्त 6,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के 2,94,288 लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले पंजाब में चार वर्षों में 4,22,492 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है।

मान सरकार “पोषण भी पढ़ाई भी” अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रारंभिक शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब तक 8,600 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 12,000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।प्राइवेट प्ले वे स्कूलों सहित सभी केंद्रों में एक ढांचागत प्ले वे पाठ्यक्रम लागू किया जायेगा, जिसकी निगरानी, मानकीकरण और पारदर्शिता को यक़ीनी बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है।

राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 140 करोड़ रुपये की लागत से 1,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 780 पूरे हो चुके हैं और 220 निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त 350 केंद्रों में से 337 का उन्नयन किया जा चुका है शेष 13 सम्पूर्ण होने के समीप हैं। मोगा और फ़िरोज़पुर जिलों में 100सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास प्रक्रिया अधीन हैं।

प्रोजेक्ट जीवनजोत के तहत 1,027 बच्चों को भीख मंगवाने और शोषण से बचाया गया है। इनमें से अधिकांश बच्चों को उनके परिवारों से पुनः मिलाया गया, जबकि अन्य को बाल संरक्षण संस्थाओं में रखा गया है। बच्चों की तस्करी और शोषण को रोकने के लिए मिशन जीवनजोत-II भी शुरू किया गया है, जिसमें डी एन ए टेस्टिंग शामिल है और इस दौरान कई बच्चे अनजान बालिगों से भीख मांगते पाए गए।
इसके अलावा भगवंत मान सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चार वर्षों में सामने आए 165 मामलों में से 150 को मौके पर ही रुकवाया और बाकी मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई।

इस के अतिरिक्त गरीब बच्चों के समर्थन के लिए 11,000 से अधिक बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत प्रति माह 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं। साथ ही 16 नई सरकारी गोद लेने वाली एजेंसियों की स्थापना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 164 बच्चों को सफलतापूर्वक गोद दिलाया गया है।

ये सभी उपलब्धियां भगवंत मान सरकार की पारदर्शी शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। 

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोफ़ा ने आई.टी.सी. होटलज़ लिमटिड मोहाली- चंडीगढ़ के वैलकम होटल का रस्मी उद्घाटन किया, जो कि क्षेत्र में प्रीमियम मेहमानवाजी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक अहम विस्तार है और पंजाब में सैलानियों, निवेशकों और कारोबारियों के लिए एक नया गेटवे है।

समागम की शुरुआत माननीय मंत्री द्वारा रिबन काटने के साथ हुई, इसके बाद खुशहाली के प्रतीक के तौर पर रिवायती दीया जगाने की रस्म हुई। इस समागम में आई.टी.सी. होटलज़ लिमटिड के मैनेजिंग डायरैक्टर श्री अनिल चड्ढा, गुजराल ग्रुप के मैनेजिंग डायरैक्टर श्री भुपिन्दर सिंह गुजराल और गगनजीत सिंह गुजराल सहित प्रसिद्ध औद्योगिक नेताओं ने शिरकत की।

सभा को संबोधित करते मंत्री संजीव अरोड़ा ने मोहाली के सकाईलाईन में वैलकमहोटल के शामिल होने का स्नेहपूर्ण स्वागत किया और उत्तरी भारत में तेज़ी के साथ बढ़ रहे आर्थिक और संस्थागत हब् के तौर पर उभर रहे इस शहर पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आईटी सिटी, ऐरोसिटी, स्वास्थ्य संभाल संस्थाओं, यूनिवर्सिटियों और कनवैनशन बुनियादी ढांचे के तेज विस्तार के साथ, मोहाली में बहुत तेज़ी के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लोगों की आमद में निरंतर विस्तार देखा जा रहा है।

मंत्री ने ज़ोर दे कर कहा कि इस विकास के रास्ते ने व्यापारिक प्रतिनिधियों, विश्वव्यापी निवेशकों, सैलानियों और क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे बड़े स्तर के समागमों को पूरा करने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले होटल कमरों की स्पष्ट और बढ़ती ज़रूरत पैदा की है।

मंत्री ने कहा, " मोहाली अब विकास के शिखर पर है। आईटी, शिक्षा, सेहत संभाल और औद्योगिक वातावरण प्रणालियों के विस्तार के साथ, विश्व स्तरीय मेहमाननवाजी बुनियादी ढांचे की मांग तेज़ी के साथ बढ़ रही है। पंजाब आईटीसी होटलों द्वारा इस निवेश का स्वागत करता है, और हम ऐसे अन्य बहुत से प्रोजेक्टों की उम्मीद करते है जो हमारे पर्यटन जगत और सेवा आर्थिकता को मज़बूत करेंगे, "।

उन्होंने आगे ज़ोर दिया कि पंजाब सरकार पारदर्शी प्रवानगियों, नीतिगत सहायता और कारोबार करने में आसानी के द्वारा मेहमानवाजी निवेशों के लिए एक बहुत ही साज़गार माहौल बनाने के लिए वचनबद्ध है। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य उच्च स्तरीय मेहमानवाजी विकास के लिए उचित विरासत और संस्थागत जायदादों की सभ्यक ढंग के साथ फिर प्रयोग करने के लिए सक्रियता के साथ खोज कर रहा है I इसके साथ ही पर्यटन प्रोत्साहन और संस्कृतिक सम्पतियों की संभाल दोनों को यकीनी बनाया जा रहा है।

सरकार की दूर अन्देश सोच की पुष्टि करते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि मेहमाननवाजी- नेतृत्व वाला विकास पंजाब के आर्थिक रोडमैप का अंग है, क्योंकि यह कौशल के आधार पर काफ़ी रोज़गार मौके पैदा करता है, एम.एस.एम.ई. का समर्थन करता है और मोहाली जैसे उभर रहे विकास केन्द्रों के पूरे निवेश आकर्षण को बढाता है।

अपने भाषण में श्री भुपिन्दर सिंह गुजराल ने पंजाब सरकार का इस सुविधाजनक और जवाबदेह पहुंच के लिए धन्यवाद किया और कहा कि मोहाली का विकसित हो रहा कारोबार और पर्यटन वातावरण इसको प्रीमियम मेहमानवाजी प्रोजेक्टों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। उन्होंने होटल को पंजाब की विकास कहानी में एक बढा योगदान बताया।

आई.टी.सी. होटलज़ लिमटिड के मैनेजिंग डायरैक्टर श्री अनिल चड्ढा ने ब्रांड की उच्च-विकास वाले शहरों में विस्तार करने की वचनबद्धता दोहराई और कहा कि मोहाली की रणनीतक स्थिति, मज़बूत बुनियादी ढांचा और मज़बूत आर्थिक गति इसको विश्व स्तरीय मेहमानवाजी के लिए एक प्राकृतिक और उचित विकल्प के तौर पर पेश कर रही है।

समागम एक प्रतीकात्मक कुंजी और ममैंटो के साथ समाप्त हुआ, जिस के साथ रस्मी तौर पर कार्यों की शुरुआत हुई और मोहाली और पंजाब के लिए निरंतर विकास, अधिक विज़टर सामर्थ्य और जीवंत मेहमानवाजी भविष्य के सांझे उद्यम का जश्न मनाया गया। 

चंडीगढ़/फरीदकोट, 29 जनवरी:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) फरीदकोट ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ तालमेल से फाज़िल्का के गांव तेजा रुहेला स्थित सीमा चौकी (बीओपी) जीजी-3 पर सीमा पार से तस्करी की एक बड़ी कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर 2.1 किलोग्राम हेरोइन और 21 अत्याधुनिक पिस्तौल सहित गोला-बारूद बरामद किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद में 22 मैगज़ीन सहित 11 ग्लॉक पिस्तौल, एक मैगज़ीन सहित एक बेरेटा पिस्तौल, 10 मैगज़ीन सहित पांच ज़िगाना पिस्तौल, पांच मैगज़ीन सहित तीन नोरिन्को पिस्तौल, एक मैगज़ीन सहित एक गफ्फार सिक्योरिटी पिस्तौल (एमपी-5 टाइप) और 310 जिंदा कारतूस (9 एमएम) शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पाकिस्तान आधारित तस्करों ने कार्रवाई को अंजाम देने के लिए ज़ीरो लाइन पार की और रात के अंधेरे तथा घनी धुंध का लाभ उठाते हुए भारतीय क्षेत्र में हथियार और मादक पदार्थ भेजने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस घटना को देखते हुए बीएसएफ के सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई राउंड फायर किए, जिसके बाद काउंटर इंटेलिजेंस टीम के साथ संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान इस कोशिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया।

एआईजी सीआई गुरसेवक सिंह बराड़ ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने बीएसएफ फाज़िल्का के साथ मिलकर गुरुवार सुबह एक विशेष योजना बनाई और फाज़िल्का के गांव तेजा रुहेला क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया। जब पाकिस्तानी तस्करों ने खेप को आगे भेजने की कोशिश की तो बीएसएफ के तैनात जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इस घटना को पूरी तरह नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप मौके से हथियारों, गोला-बारूद और मादक पदार्थों की बड़ी बरामदगी हुई है।

एआईजी ने बताया कि इस घटना से जुड़े स्थानीय तस्कर की पहचान कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-सी और 29 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत पुलिस थाना एसएसओसी फाज़िल्का में एफआईआर नंबर 01 दिनांक 29-01-2026 को दर्ज की गई है। 

चंडीगढ़, 25 जनवरी:
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान सी.आई.ए. खन्ना में तैनात हेड कांस्टेबल रमेश कुमार को 5 लाख 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को मास्टर कॉलोनी, खन्ना, जिला लुधियाना के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता संपत्ति की खरीद-फरोख्त के कारोबार से जुड़ा हुआ है और उसने शिकायत की कि आरोपी हेड कांस्टेबल रमेश कुमार उससे मिला और उस पर जुए की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। आरोपी कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता को बताया कि खन्ना के सीआईए इंचार्ज नरपिंदरपाल सिंह ने उसे बुलाया है। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं है, फिर भी उसे सीआईए इंचार्ज से संपर्क करने के लिए मजबूर किया गया था।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता कार्यालय गया और सीआईए इंचार्ज नरपिंदरपाल सिंह से मिला, जिसने शिकायतकर्ता पर सट्टेबाजी और गैर-कानूनी लॉटरी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और हेड कांस्टेबल रमेश कुमार के माध्यम से 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। उसने शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठा केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की धमकी भी दी।

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने मजबूरी में 2,20,000 रुपये की व्यवस्था की और खन्ना में अपने परिचित दिनेश कुमार के घर रमेश कुमार को देने का प्रयास किया, लेकिन यह कहते हुए पैसे वापस कर दिए गए कि पूरी 5 लाख रुपये की राशि दी जाए।

इसके बाद हेड कांस्टेबल रमेश कुमार से बातचीत के दौरान रिश्वत की रकम 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख 20 हजार रुपये कर दी गई। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, जिस कारण उसने विजिलेंस ब्यूरो यूनिट, होशियारपुर से संपर्क किया। इसके बाद खन्ना के सीआईए इंचार्ज नरपिंदरपाल सिंह और हेड कांस्टेबल रमेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसके दौरान आरोपी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 5.2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

विजिलेंस ब्यूरो ने अलग-अलग टीमें गठित कर खन्ना के सीआईए इंचार्ज नरपिंदरपाल सिंह की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए उसके घर और अन्य संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना लुधियाना में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा मामले की आगे की जांच जारी है।