चंडीगढ़, 4 जून :

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान सीमा पार के आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), एसएएस नगर ने एक विदेशी आतंकवादी हैंडलर के दो सहयोगियों को लगभग 2.5 किलोग्राम वजनी आरडीएक्स आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) सहित गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां साझा की।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के गुज्जरपुरा निवासी मनी सिंह (32) तथा अमृतसर के गिल्लवाली गेट निवासी अभिषेक कुमार (28) के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि बरामद की गई आईईडी विस्फोट के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप एसएएस नगर में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की एक नापाक साजिश को विफल कर दिया गया है तथा आम लोगों की सुरक्षा के लिए उत्पन्न संभावित खतरे को टाल दिया गया है।

डीजीपी ने कहा कि पूरे आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश करने तथा साजिश में शामिल हैंडलरों, ऑपरेटिवों और उनके आगे-पीछे के संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

ऑपरेशन संबंधी जानकारी साझा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), काउंटर इंटेलिजेंस अशीष चौधरी ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने दोनों संदिग्धों को, जो बस के माध्यम से विस्फोटक उपकरण सहित अमृतसर से मोहाली पहुंचे थे, वाईपीएस चौक मोहाली के सामने स्थित एक पार्क के निकट से गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से आरडीएक्स से लैस आईईडी बरामद की। इस विस्फोटक से उत्पन्न गंभीर खतरे को देखते हुए बम निरोधक दस्ते को तुरंत मौके पर बुलाया गया, जिसने सभी निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आईईडी को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया।

आईजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मनी सिंह हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में आया था और उसने अपने रिश्तेदार अभिषेक कुमार की भी उससे पहचान करवाई थी। आईजीपी ने बताया कि बातचीत के दौरान विदेशी हैंडलर ने उन्हें कुछ कार्यों को अंजाम देने के बदले आर्थिक सहायता देने की पेशकश की। आर्थिक तंगी के कारण दोनों आरोपियों ने हैंडलर के लिए काम करने पर सहमति दे दी।

इस संबंध में एफआईआर संख्या 8, दिनांक 03.06.2026 को पुलिस स्टेशन एसएसओसी, एसएएस नगर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 113(3) एवं 61(2) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

जालंधर, 15 मई

आम आदमी पार्टी (आप) के जिला प्रधान (शहरी) और जिला योजना समिति के चेयरमैन श्री अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में आज जिले के बढ़ी संख्या में पदाधिकारियों और वॉलंटियर्स ने स्थानीय गुरु नानक मिशन चौक के निकट विशाल रोष प्रदर्शन कर तेल की कीमतों और महंगाई को चरम पर ले जाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की कड़ी निंदा की।

श्री अमृतपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा की गई यह बढ़ोतरी आम लोगों को महंगाई की मार मारने वाली है, जिसका आम आदमी पार्टी सख्त विरोध करती है। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश के अंदर हर क्षेत्र में बुरी तरह फेल साबित हुई है।

उन्होंने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और देश के अन्न भंडार में सभी राज्यों की तुलना में अधिक योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में धान की रोपाई के मौके पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जो एक किसान विरोधी और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है।

जिला प्रधान ने कहा कि केवल चहेते कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता, किसानों और छोटे कारोबारियों पर महंगाई का बोझ डाला गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए बड़े-बड़े वादों के बावजूद आज पूरा देश बढ़ती महंगाई का सामना कर रहा है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनावों के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी करके छोटे कारोबारियों और व्यापारियों के साथ धोखा किया है। इसके साथ ही केंद्र ने पेट्रोल की कीमत में ₹3.14 प्रति लीटर, डीजल में ₹3.11 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत में ₹2 की बढ़ोतरी की है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा कीमतों में यह बढ़ोतरी सिर्फ निकट के कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है।

भारी संख्या में पहुंचे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और वॉलंटियर्स ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में किए गए बढ़ोतरी की सख्त निंदा करते हुए मांग की कि केंद्र सरकार इस बढ़ोतरी को तुरंत वापिस ले। उन्होंने कहा कि यदि यह बढ़ोतरी वापिस नहीं ली गई तो लोगों द्वारा महंगाई के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जाएगी।

इस मौके पर पार्टी के अमृत पाल सिंह जिला प्रधान, चेयरमैन बाहरी सलमानी, हरचरण सिंह संधू संगठन इंचार्ज, अश्वनी अग्रवाल, चेयरमैन मंगल सिंह,हरिंदरपाल सिंह मनोचा, करमदीप सिंह सन्नी दुआबा इंचार्ज, संजीव भगत मीडिया इंचार्ज, शोभा भगत, प्रधान रूबल संधू, यूथ विंग प्रधान पवन हंस, रिकी मनोचा, हरिंदरपाल सिंह मनोचा, इंदरवंश सिंह चड्ढा, चाहत कौर, भारत भूषण, बिन्नी जुनेजा, काउंसलर अमित ढल्ल, काउंसलर दीपक शारदा, जगदीश समराए, एकमजीत सिंह, कई सीनियर नेता, पदाधिकारी और वॉलंटियर उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 13 मई :

पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए तीन छात्राओं ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 500 में से 500 अंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आज घोषित किए गए 12वीं कक्षा के परिणामों के अनुसार गुरुकुल अकादमी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उभा (मानसा) की छात्रा सुपनीत कौर ने साइंस स्ट्रीम में 500/500 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया।
बीसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एचएम 150, जमालपुर कॉलोनी, फोकल प्वाइंट, लुधियाना की छात्रा सुहानी चौहान ने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में 500/500 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि तेजा सिंह सुतंतर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिमलापुरी (लुधियाना) की छात्रा दिवांशी ने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में 500/500 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। उल्लेखनीय है कि तीनों टॉपर छात्राएं खेल गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।
कुल 2,65,417 विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा दी, जिनमें से 2,42,755 विद्यार्थी पास हुए। इस प्रकार कुल पास प्रतिशतता 91.46 प्रतिशत रही।
कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे अधिक 98.78 प्रतिशत पास परिणाम दर्ज किया गया, जिसमें 34,496 विद्यार्थियों में से 34,074 विद्यार्थी सफल हुए। साइंस स्ट्रीम में 98.47 प्रतिशत पास प्रतिशतता रही, जहां 56,456 विद्यार्थियों में से 55,593 विद्यार्थी पास हुए। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में 1,65,457 विद्यार्थियों में से 1,45,179 विद्यार्थी सफल हुए, जिससे 87.74 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया गया। इसके अलावा, वोकेशनल स्ट्रीम में 87.80 प्रतिशत पास प्रतिशतता रही, जिसमें 9,008 विद्यार्थियों में से 7,909 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की।

शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “ये परिणाम हमारे विद्यार्थियों की अथक मेहनत, शिक्षकों के समर्पण तथा मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक शिक्षा सुधारों को दर्शाते हैं।”

तीनों टॉपर छात्राओं की शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए स. बैंस ने सभी सफल विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्ट्रीमों में विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण अंक प्राप्त करना अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने बेहतर परिणामों का श्रेय डिजिटल कक्षाओं, शिक्षक प्रशिक्षण और समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकता को दिया। 

चंडीगढ़, 6 मई:

अनाज भंडारण संबंधी जगह की कमी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पंजाब के खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की मंडियों में जगह की कमी के मुख्य मुद्दे को हल करने के लिए जरूरी सहयोग नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह मुद्दा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा काफी समय से केंद्र सरकार के समक्ष लगातार उठाया जा रहा है।

केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को अप्रैल और मई 2026 के महीनों के दौरान अनाज की निकासी के लिए 860 विशेष रेलगाड़ियां आवंटित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन एफसीआई द्वारा जरूरी संख्या में ये रेलें उपलब्ध नहीं कराई गईं, जिसके कारण एक हफ्ते में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की भारी आमद के चलते मंडियों में फसल के ढेर लगने जैसी स्थिति पैदा हो गई है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि अप्रैल के दौरान केवल 3.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही रेल /सड़क/कंटेनरों के माध्यम से मंडियों से सीधे लिफ्टिंग की गयी है। उन्होंने कहा कि मई 2026 की शुरुआत से अब तक अनाज की सीधी डिलीवरी के लिए रोजाना केवल तीन से पांच विशेष रेलगाड़ियां ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उपरोक्त स्थितियों के बावजूद खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग ने निर्विघ्न खरीद सीजन सुनिश्चित किया है और 122 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं की खरीद का लक्ष्य पूरा होने के करीब है।

उन्होंने बताया कि अब तक मंडियों में 121.65 लाख मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा है, जिसमें से 120.89 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है।

खरीदी गई गेहूं में से कल देर शाम तक विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने 119.56 लाख मीट्रिक टन जबकि व्यापारियों ने 1,33,203.15 मीट्रिक टन खरीदा है।

विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसान भाईचारे द्वारा मेहनत से पैदा किए गए अनाज का एक-एक दाना खरीदने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि वे खरीद कार्यों की समीक्षा के लिए पूरे राज्य की मंडियों का व्यक्तिगत रूप से दौरा कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्विघ्न खरीद सीजन को निपटाने में कोई दिक्कत या परेशानी न आए।

भुगतान के मामले में 29,000 करोड़ रुपये से अधिक की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की राशि पहले ही किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि खरीद सीजन को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए 1896 खरीद केंद्र और लगभग 986 अस्थायी यार्ड स्थापित करने जैसे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

इस मौके पर अन्य के अलावा खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के प्रधान सचिव राहुल तिवारी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर, अजयवीर सिंह सराओ और जनरल मैनेजर वित्त सर्वेश कुमार उपस्थित थे। 

रोपड़, 6 मई:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भाजपा को कड़े शब्दों में आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि चुनावों के मद्देनजर भाजपा द्वारा पंजाब में डर और हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमृतसर और जालंधर में हाल ही में हुए बम धमाके, बेअदबी विरोधी कानून पास होने के बाद सूबे में अस्थिरता फैलाने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं। पश्चिम बंगाल से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भाजपा मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए चुनाव वाले राज्यों में सांप्रदायिक तनाव, आतंक और अशांति पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि शांतिप्रिय पंजाबी कभी भी भगवा पार्टी को सियासी फायदे के लिए पंजाब की मुश्किल से हासिल की गई शांति को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे।

शुक्राना यात्रा के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ''भाजपा चुनावों से पहले बंगाल की तर्ज पर पंजाब में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब के लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं और ऐसी साजिशों के खिलाफ एकजुट हैं।''

मुख्यमंत्री ने कहा, ''हिंसा, फूट डालना और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भगवा पार्टी की राजनीति का अभिन्न अंग है। भाजपा आगामी चुनाव जीतने के लिए बंगाल की तर्ज पर पंजाब में हिंसा और डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।'' उन्होंने कहा कि भाजपा के नापाक मंसूबे पंजाब में कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि पंजाब की जर्खेज़ (उपजाऊ) धरती पर कुछ भी उग सकता है, लेकिन यहां नफरत के बीज कभी नहीं उग सकते।

'आप' सरकार की शांति, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हर पंजाबी दिन की शुरुआत सर्वभले की अरदास (प्रार्थना) से करता है। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा से भाईचारे, प्रेम और उदारता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और इस माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली हर कोशिश का सरकार और लोगों द्वारा डटकर विरोध किया जाएगा।

सूबे में हाल ही में हुए बम धमाकों की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं भाजपा की संकीर्ण राजनीतिक सोच को दर्शाती हैं, जिसका उद्देश्य आतंक और दहशत का माहौल बनाकर समाज का ध्रुवीकरण करना और वोट हासिल करना है। उन्होंने कहा, ''भाजपा द्वारा चुनाव वाले हर राज्य में चुनावी लाभ लेने के लिए यह फूट डालने वाली राजनीति की जा रही है। ये लोग पहले ही बेअदबी विरोधी कानून पास होने के कारण परेशान हैं और भाजपा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और लोगों को आपस में लड़ाने के लिए बेअदबी की घटनाओं का फायदा उठाना चाहती है।'' 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन) अधिनियम, 2026 पास होने से ऐसी साजिशों को प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ''अब जब जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन) अधिनियम, 2026 पास हो गया है, तो वे अपने नापाक मंसूबों को पूरा नहीं कर सकेंगे। इससे बौखला कर भाजपा अब पंजाब की मुश्किल से कमाई गई शांति भंग करने की चालें चल रही है, लेकिन ऐसी चालों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये घटनाएं स्पष्ट तौर पर आगामी चुनावों से पहले पंजाब को अस्थिर करने की कोशिशों को दर्शाती हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि ऐसी किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ''पंजाब एक शांतिप्रिय राज्य है और पंजाबी राजनीतिक तौर पर सतर्क हैं। वे ऐसी चालों के पीछे छिपे फूट डालने वाले एजेंडे को भली-भांति समझते हैं।''

पंजाब की सुरक्षा और अखंडता को खतरा पैदा करने वाली हरकतों के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि धमाकों के जिम्मेदार लोगों को जल्द बेनकाब करके न्याय की कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा, ''मानवता के खिलाफ इस घिनौने अपराध में शामिल सभी लोगों को जल्द ही मिसाली सजा दिलवाकर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इन लोगों के लिए सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि पंजाब सरकार राज्य की शांति, सुरक्षा और अखंडता को खतरा पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि के लिए जीरो टॉलरेंस का रुख रखती है।''

हालिया चुनाव परिणामों और दूसरे राज्यों में चुनावों को लेकर लग रहे आरोपों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के कामकाज और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक है। उन्होंने कहा, ''चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जुड़े सवाल लोकतंत्र के लिए घातक हैं। चुनाव प्रक्रिया को लेकर शंकाओं का समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग को ऐसे भ्रम दूर करने के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि ऐसे मुद्दे लोकतंत्र पर हमला हैं। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के कत्ल से कम नहीं है।''

पारदर्शिता, न्याय और जनकल्याण के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के लोगों से, सूबे के सद्भावना को भंग करने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट और सचेत रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की शांति की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है और भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई और खुशहाली के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। 

चंडीगढ़, 20 मार्च

‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र का चार वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इससे पहले कृषि और सिंचाई क्षेत्रों में ‘आप’ सरकार के कार्यों का विवरण दिया गया था। ‘शर्तों वाली’ आयुष्मान भारत योजना और ‘आप’ सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को एक सार्वभौमिक और सुलभ स्वास्थ्य मॉडल बताया और जोर देकर कहा कि फर्क इरादे और क्रियान्वयन में है।

डेटा-आधारित परिणाम प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रही है। बिना किसी पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और सक्रिय रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। गलत जानकारी फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब को स्वस्थ नहीं देखना चाहते।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी के कल्याण के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है और इसके बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब के हित में नहीं हैं।” उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार ने यह योजना खासकर कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण इलाज तक सीधी पहुंच देने के उद्देश्य से शुरू की है। उन्होंने आगे कहा, “यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है।”

इसे गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ऐसा पहला भारतीय राज्य है जो व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होने के साथ-साथ जनता पर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो रहा है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और सभी नागरिकों को सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों या आधार अथवा वोटर कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, “इस योजना को व्यापक समर्थन मिला है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे उन परिवारों को काफी राहत मिली है जिन्हें इलाज पर भारी खर्च करना पड़ता था।”

अफवाहों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कुछ पंजाब विरोधी ताकतें, जो नहीं चाहतीं कि लोग ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाएं, इस योजना के बारे में गलत जानकारी फैला रही हैं। ऐसे तत्वों का उद्देश्य लोगों को इसके लाभ से वंचित करना है, जो अनुचित है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है, जहां सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लगभग 2600 बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।

केंद्र की आयुष्मान योजना से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना लोगों के लिए वरदान है, जबकि आयुष्मान केवल दिखावा है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि “केंद्र ने 140 करोड़ की आबादी के लिए केवल 9300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पंजाब ने मात्र 3 करोड़ लोगों के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसका अर्थ है कि पंजाब प्रति व्यक्ति लगभग दस गुना अधिक खर्च कर रहा है। आयुष्मान के विपरीत हमारी योजना में कोई शर्त नहीं है।”

इस योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब और चंडीगढ़ के लगभग 900 सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और 25 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 1.6 लाख से अधिक लोग इलाज प्राप्त कर चुके हैं।” उन्होंने आगे बताया, “वर्ष 2025-26 के लिए 1200 करोड़ रुपए और 2026-27 के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना 2,356 चिकित्सा एवं सर्जिकल प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, हृदय, फेफड़े, गुर्दे की बीमारियां, कैंसर उपचार सहित कई अन्य सेवाएं शामिल हैं।”

स्वास्थ्य विभाग का चार वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब भर में 883 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं और 28 मार्च को 100 और क्लीनिक समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा 400 क्लीनिक निर्माणाधीन हैं। इन क्लीनिकों में 47 जांच और 107 दवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं तथा मरीज संतुष्टि दर 94 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “ओपीडी संख्या 5 करोड़ को पार कर चुकी है और 1.69 करोड़ मरीजों का इलाज किया जा चुका है। यह मॉडल अब पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है।”

मानव संसाधनों में अधिक निवेश की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 2022 के बाद अपने इतिहास में डॉक्टरों की सबसे बड़ी भर्ती देखी है, जिसमें 948 जनरल डॉक्टर और 627 विशेषज्ञ शामिल हैं। यह पिछले 75 वर्षों में कुल सरकारी डॉक्टरों की भर्ती का लगभग 35 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “300 नर्सिंग स्टाफ और 250 फार्मासिस्ट भर्ती किए गए हैं तथा 672 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।”

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा, “250 बिस्तरों की क्षमता वाले सात मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन हैं और 17 मार्च को 30 बिस्तरों वाले धूरी केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब सभी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध हैं।” उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है और सभी जिला अस्पतालों तथा 42 में से 33 सब-डिविजनल अस्पतालों में हॉटलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, “शेष अस्पताल अप्रैल-मई 2026 तक हॉटलाइन सेवाओं से जुड़ जाएंगे और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “50-50 बिस्तरों वाले 22 क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माणाधीन हैं और डायग्नोस्टिक सेवाओं का महत्वपूर्ण विस्तार किया जा रहा है। अक्टूबर 2026 तक सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे 500 प्रतिशत वृद्धि होगी, जबकि सीटी स्कैन सेवाओं में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली और पटियाला में पीईटी स्कैन सुविधाएं शुरू की जाएंगी और 200 से अधिक सूचीबद्ध निजी डायग्नोस्टिक केंद्र मुफ्त एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।”

तकनीक के उपयोग पर उन्होंने कहा, “डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया गया है और क्षमता बढ़ाकर 4800 कर दी गई है, जिससे प्रतीक्षा समय कम हुआ है। देश में पहली बार सितंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच एआई आधारित कैंसर स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 9,294 महिलाओं की स्तन कैंसर के लिए जांच की गई।” उन्होंने आगे कहा, “1.07 लाख लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 21,660 लोगों में समस्या पाई गई।”

क्रिटिकल केयर पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मिशन अमृत के तहत पंजाब स्टेमी प्रोजेक्ट को दिल के दौरे के मरीजों की देखभाल के लिए 23 जिलों में लागू किया गया है। इसमें 29,000 मरीज दर्ज किए गए हैं और 1700 से अधिक मामलों की पहचान की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “सीएमसी लुधियाना और मेडट्रॉनिक के सहयोग से ‘समर्थ पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट’ पहले ही 100 से अधिक मरीजों को लाभ पहुंचा चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “अपनी तरह का पहला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलेरी साइंसेज लोगों को बड़ी राहत दे रहा है।” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री की योगशाला अभियान के तहत प्रतिदिन 8000 योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।”

चिकित्सा शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “सात नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, जिनसे 600 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी और पंजाब को चिकित्सा शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।” उन्होंने निष्कर्ष में कहा, “पंजाब सरकार आने वाले समय में राज्य को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 20 मार्च:

पंजाब सरकार पिछड़ी श्रेणियों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह बात श्री मलकीत सिंह थिंद, चेयरमैन, पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंजाब भवन में पिछड़ी श्रेणियों के लिए नवगठित 11 बोर्डों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के साथ बैठक के दौरान कही। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के सहयोग से पहले ही कई कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं और अब नए बोर्डों की स्थापना से इन प्रयासों को और मजबूती मिलेगी।

बैठक के दौरान बैकफिंको के अधिकारियों ने जानकारी दी कि पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्व-रोजगार के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत किराना दुकानों, डेयरी फार्मिंग जैसी गतिविधियों के लिए 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के पंजाब के निवासी पात्र हैं। इसके अलावा, NBCFDC की सहायता से विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण भी प्रदान किए जाते हैं।

आशीर्वाद योजना के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के दौरान 89 करोड़ रुपये जारी कर 17,533 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है। इसी प्रकार, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (ओबीसी) के अंतर्गत 12.59 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और NSP पोर्टल के माध्यम से 10,092 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं और शीघ्र ही धनराशि प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही, सरकारी नौकरियों और प्रवेशों में पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण की सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

चेयरमैन श्री थिंद ने बोर्डों के सदस्यों को निर्देश दिए कि यदि किसी भी पात्र व्यक्ति को पिछड़ी श्रेणी का प्रमाण पत्र बनवाने में कोई कठिनाई आती है, तो उसे तुरंत संबंधित जिला अधिकारी के ध्यान में लाया जाए, ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक के दौरान श्री सुखविंदर सिंह, चेयरमैन, कंबोज कल्याण बोर्ड; श्री बारी सलमानी उर्फ अब्दुल बारी, चेयरमैन, पंजाब राज्य मुस्लिम भलाई बोर्ड; श्री राम कुमार मुकारी, चेयरमैन, सैनी भलाई बोर्ड; गुरमीत सिंह बावां, चेयरमैन, वैरागी भलाई बोर्ड; सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर राजकुमार, चेयरमैन, गुर्जर भलाई बोर्ड; केशव वर्मा, चेयरमैन, स्वर्णकार भलाई बोर्ड; मख्खन लाल, चेयरमैन, सैन समाज भलाई बोर्ड; डैनियल मसीह, चेयरमैन, मसीह भलाई बोर्ड; श्री सतपाल सिंह सोखी, चेयरमैन, रामगढ़िया भलाई बोर्ड; तथा श्री राजू कनोजिया, चेयरमैन, कनोजिया भलाई बोर्ड उपस्थित थे।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय विभाग के नोडल अधिकारी श्री सुखसागर सिंह और बैकफिंको के अधिकारी श्री सुखविंदर सिंह भी बैठक में मौजूद थे। 

चंडीगढ़, 19 मार्च:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के के दौरान कृषि के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पंजाब देश भर में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। पंजाब के बागवानी विभाग द्वारा आज चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय एआईएफ सम्मेलन और सम्मान समारोह में बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने बताया कि ए.आई.एफ. के तहत परियोजनाओं की सर्वाधिक संख्या में पंजाब देश भर में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि बुनियादी ढांचा फंड योजना के तहत फरवरी-2026 तक 32,823 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, इन परियोजनाओं के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा 7,597 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 7,132 करोड़ रुपये लाभार्थियों को जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सबसे अधिक परियोजनाएं स्वीकृत कराने वाले देश के शीर्ष जिलों में से 8 जिले पंजाब के हैं। इनमें लुधियाना (3,650 परियोजनाएं), संगरूर (3,155), बठिंडा (3,049), पटियाला (2,970), फाजिल्का (2,844), श्री मुक्तसर साहिब (2,246), मोगा (1,758) और फिरोजपुर (1,680) शामिल हैं।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि बागवानी क्षेत्र को संपन्न बनाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीका) के सहयोग से लगभग 1300 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिन्हें अगले 10 वर्षों के दौरान शुरू किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब ने सितंबर 2024 और जनवरी 2026 में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार प्राप्त किए हैं।
इस कार्यक्रम के दौरान सफलता की कहानियों पर आधारित एक महत्वपूर्ण पुस्तिका जारी की गई।

इससे पहले बागवानी विभाग के प्रशासनिक सचिव श्री अर्शदीप सिंह थिंद और बागवानी निदेशक श्री मनीष कुमार ने भी एआईएफ योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की।

इस अवसर पर एआईएफ योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न जिलों के उपायुक्तों, उप निदेशक (बागवानी), लीड जिला प्रबंधक और जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड) को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।


इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब ग्रामीण बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल रहे।

इस समारोह के दौरान विभिन्न जिलों के उपायुक्त, बैंकिंग और ऋण देने वाली विभिन्न संस्थाओं के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि, किसान और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 18 मार्च
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के पास दशकों से बिना भुगतान किए पानी के उपयोग के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपये की वसूली का दावा पेश किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि राजस्थान को या तो पंजाब के जायज बकाए जारी करने चाहिए या पानी लेना बंद कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को संचालित करने वाले वर्ष 1920 के ऐतिहासिक समझौते की समीक्षा करने की मांग की।

मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "राजस्थान सरकार वर्ष 1960 से फिरोजपुर फीडर के जरिए निकाले गए पानी के लिए पंजाब को 1.44 लाख करोड़ रुपये की देनदार है, जिसके लिए एक पैसा भी अदा नहीं किया गया है। राजस्थान को या तो पंजाब का जायज बकाया जारी करना चाहिए या पानी लेना बंद करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि साल 1920 के दशक में बीकानेर रियासत, साझा पंजाब और ब्रिटिश राज के बीच हुए एक समझौते के अनुसार राजस्थान प्रति एकड़ के आधार पर पानी का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा, "साल 1960 तक भुगतान किए जाते थे, लेकिन सिंधु जल समझौते के बाद राजस्थान ने लगातार 18,000 क्यूसेक पानी लेने के बावजूद भुगतान करना बंद कर दिया।"

राजस्थान के रुख में विरोधाभास का जिक्र करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "आज भी, राजस्थान 1920 के समझौते के तहत पानी ले रहा है, लेकिन जब बकाए के भुगतान की बात आती है तो यह 1960 के समझौते का सहारा ले लेता है।"

उन्होंने आगे कहा, "उस समय की सरकारों ने 1960 में नई व्यवस्था में शामिल होते समय भुगतान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने 1920 के समझौते को भी कभी रद्द नहीं किया।"

इस मामले में पिछले समय की कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "समझौते में स्पष्ट रूप से हर 25 साल बाद समीक्षा को अनिवार्य किया गया था, लेकिन पिछली सरकारों ने कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया और न ही पंजाब के जायज दावे की पैरवी की।"

ऐतिहासिक संदर्भ को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "वर्ष 1920 में ब्रिटिश राज के दौरान बीकानेर के साथ हुए एक समझौते के तहत 1960 तक पंजाब का 18,000 क्यूसेक पानी लगातार सप्लाई किया जाता रहा। हालांकि, सिंधु जल संधि के बाद इस समझौते का कोई जिक्र नहीं था। अगर हम 1960 से 2026 तक के बकाए का हिसाब लगाएं तो राजस्थान पंजाब का ₹1.44 लाख करोड़ बकाया है।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हमने यह मुद्दा केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों के पास उठाया है।" उन्होंने आगे कहा, "पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक की मांग करने के लिए एक पत्र भी लिखा है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब इस मामले को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार साल 1920 के समझौते की समीक्षा की मांग करती है ताकि पंजाब अपने जायज बकाए की वसूली कर सके। हम इस मुद्दे को सभी मंचों पर जोरदार तरीके से उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब को वह मिले, जो उसका हक है। हम इस पैसे की वसूली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।" 

पटियाला, 14 मार्च: मलिक सिंह घुमन (पटियाला)

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग और कालाबाज़ारी के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान को जारी रखते हुए जिला प्रशासन की टीमों ने पटियाला जिले के विभिन्न स्थानों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी की।

डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सभी जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी (डीएफएसओ) और सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी (एएफएसओ) आज पूरे दिन फील्ड में तैनात रहे। उन्होंने गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर उनके स्टॉक की जांच की तथा उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडरों की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने दोहराया कि जिले में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य और पर्याप्त है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों के आधार पर घबराहट में अनावश्यक बुकिंग या जमाखोरी न करें।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाज़ारी या अवैध उपयोग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखी जाएगी ताकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग न हो सके।

इस दौरान पटियाला की जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक डॉ. रविंदर कौर ने बताया कि गैस एजेंसियों के स्टॉक की विस्तृत जांच की गई है और जिले में एलपीजी की आपूर्ति फिलहाल पर्याप्त है। उन्होंने बताया कि गैस एजेंसियों के निरीक्षण के साथ-साथ खाने-पीने के स्थानों, रेस्टोरेंटों और ढाबों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग की जांच के लिए आज भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी जारी रखी गई।

डीएफएससी ने आगे बताया कि सभी एएफएसओज और डीएफएसओज के अधीन गठित कुल आठ प्रवर्तन टीमों ने विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। इन टीमों ने गैस एजेंसियों के साथ-साथ रेस्टोरेंटों, खाने-पीने के प्रतिष्ठानों और सड़क किनारे ढाबों की भी जांच की, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके।

डॉ. रविंदर कौर ने बताया कि इस अभियान के दौरान जिले भर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कुल 86 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें नाभा से 19, पातड़ां से 25, सनौर से 30 और राजपुरा से 12 सिलेंडर शामिल हैं, जो कि रेस्टोरेंटों और खाने-पीने के स्थानों पर अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे थे।

नेतन्याहू की हत्या का दावा फर्जी: 6 उंगलियों वाले वीडियो और मौत की अटकलों का क्या है सच?

यरुशलम: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अटकलों और दावों को इजराइल सरकार ने पूरी तरह से 'फर्जी खबर' (Fake News) करार दिया है। हाल ही में एक वीडियो सामने आने के बाद यह अफवाह तेजी से फैली थी, जिसमें कथित तौर पर नेतन्याहू के दाहिने हाथ में छह उंगलियां दिखाई दे रही थीं। इस वीडियो के आधार पर दावा किया गया कि असल में नेतन्याहू की मौत हो चुकी है और सरकार जनता को गुमराह करने के लिए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) से बनाए गए 'डीपफेक' (Deepfake) वीडियो का इस्तेमाल कर रही है।

अफवाहों की शुरुआत कैसे हुई?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब नेतन्याहू ने देश को संबोधित करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जारी किया। इस वीडियो के एक खास फ्रेम को सोशल मीडिया यूजर्स ने ज़ूम करके शेयर करना शुरू कर दिया। तस्वीर में एक अजीबोगरीब एंगल के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पोडियम पर इशारा करते समय उनके हाथ में छह उंगलियां हैं।

चूंकि जेनरेटिव एआई (AI) टूल अक्सर इंसानी हाथों और उंगलियों को सटीक रूप से बनाने में गलतियां करते हैं, इसलिए इसी बात को आधार बनाकर लोगों ने दावा किया कि यह वीडियो 'सिंथेटिक' या एआई-जनरेटेड है। इसके साथ ही इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल होने लगीं, जिनमें कथित तौर पर नेतन्याहू को मलबे के बीच घायल अवस्था में लेटे हुए दिखाया गया था। देखते ही देखते एक्स (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर मौत की अफवाहें ट्रेंड करने लगीं।

डिजिटल फॉरेंसिक और फैक्ट-चेक रिपोर्ट :

अंतरराष्ट्रीय फैक्ट-चेकिंग एजेंसियों और डिजिटल एनालिस्ट्स ने जब इन दावों की पड़ताल की, तो सच्चाई बिल्कुल उलट निकली।

• ऑप्टिकल इल्यूजन (दृष्टिभ्रम): विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि 'छह उंगलियों' वाला दावा महज एक दृष्टिभ्रम (Optical Illusion) है। वीडियो के जिस फ्रेम को वायरल किया गया, वह दरअसल उनके हाथ मोड़ने, कैमरे के एंगल और मोशन ब्लर (Motion Blur) का नतीजा था। हकीकत में, नेतन्याहू के हाथों में आम इंसानों की तरह पांच-पांच उंगलियां ही हैं।

• घायल होने की तस्वीरें: मलबे में घायल दिखने वाली तस्वीरें पूरी तरह से एआई द्वारा जनरेट की गई थीं। 'ग्रोक' (Grok) और अन्य डिजिटल वेरिफिकेशन टूल्स ने पुष्टि की है कि इन तस्वीरों में रोशनी, बनावट और त्वचा का रंग अस्वाभाविक है, जो एआई जनरेटेड तस्वीरों की स्पष्ट पहचान है।

• आधिकारिक अकाउंट से डिलीट ट्वीट का दावा: कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया था कि इजराइल के आधिकारिक हैंडल ने नेतन्याहू की मौत का ट्वीट कर डिलीट कर दिया है। फैक्ट-चेकर्स ने पाया कि ऐसे स्क्रीनशॉट फोटोशॉप किए गए थे और ऐसा कोई बयान कभी जारी ही नहीं हुआ।

युद्ध के बीच 'डीपफेक पैरानोइया' (Deepfake Paranoia) :

यह भ्रामक जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव अपने चरम पर है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे मौजूदा भू-राजनीतिक संघर्ष के दौरान, सोशल मीडिया पर प्रोपेगैंडा और फर्जी खबरों की बाढ़ आ गई है। इस तनावपूर्ण माहौल में आम जनता किसी भी असामान्य विजुअल को संदेह की नजर से देख रही है।

युद्ध के दौरान दुश्मन देशों और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं ताकि जनता में घबराहट और राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जा सके। इजरायली अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल सुरक्षित हैं और वह सक्रिय रूप से देश के सैन्य अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि हाल ही में जारी किए गए उनके सभी वीडियो मूल और प्रामाणिक हैं।

निष्कर्ष :

वर्तमान डिजिटल युग में, जहां एआई तकनीक बेहद उन्नत हो चुकी है, वहां किसी भी वायरल तस्वीर या वीडियो पर तुरंत विश्वास कर लेना खतरनाक साबित हो सकता है। नेतन्याहू के छह उंगलियों वाले वीडियो का मामला इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे कैमरे के एक साधारण एंगल और युद्ध की घबराहट को मिलाकर एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय अफवाह खड़ी की जा सकती है। आधिकारिक बयानों और स्वतंत्र जांच ने यह साबित कर दिया है कि इजरायली प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं और उनकी हत्या या एआई वीडियो से जुड़े सभी दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।