चंडीगढ़/लुधियाना, 14 सितंबर 2026:

पंजाब ने बिना किसी बिजली कटौती के अब तक की अपनी सर्वाधिक 17,423 मेगावाट बिजली मांग पूरी की है। इसके साथ ही आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि यह उपलब्धि इस वर्ष बिजली की मांग में हुए भारी उछाल के बीच हासिल की गई है और यह राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता तथा मांग को पूरा करने की तैयारियों को दर्शाती है।

लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “कल 13 सितंबर सुबह 7 बजे से अब तक पंजाब में बिजली की कमी के कारण कोई भी बिजली कट नहीं लगाया गया है। इसके साथ ही चार प्रमुख क्षेत्रों—आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि—को लगातार 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।”

धान के मौजूदा सीजन के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और हमारे किसान हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं तथा आगे भी रहेंगे। धान के सीजन के दौरान हाल ही में दो निजी थर्मल प्लांटों में तकनीकी खराबी आ गई थी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की पूरी इन-हाउस टीम ने दिन-रात मेहनत करके इन प्लांटों को दोबारा चालू किया।”

पहले हुए बिजली व्यवधान की भरपाई के लिए लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निर्देश दिए हैं कि 2 से 3 घंटे की बिजली कटौती की भरपाई के लिए पंजाब सरकार कल से किसानों को दो घंटे अतिरिक्त बिजली आपूर्ति कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का महत्व इस वर्ष बिजली की मांग में हुए भारी इजाफे से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा, “पिछले वर्षों में सितंबर महीने के दौरान बिजली की मांग लगभग 13,100 मेगावाट रहती थी, लेकिन इस वर्ष यह मांग बढ़कर 16,600 मेगावाट तक पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि बिजली की मांग में लगभग 3,500 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि हुई। इस अतिरिक्त मांग के बावजूद पीएसपीसीएल ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया, जो पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।”

मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पीएसपीसीएल की पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि टीम ने आम लोगों की बिजली संबंधी शिकायतों का भी सफलतापूर्वक समाधान किया। उन्होंने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों के दौरान उन्हें उद्योगपतियों और किसान संगठनों की ओर से व्यक्तिगत रूप से फोन भी आए।

हालिया बिजली संकट के कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “मैंने तीन दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि यह संकट कुछ हद तक केंद्र सरकार द्वारा कोयले की आपूर्ति में कटौती और कुछ हद तक केंद्र द्वारा पंजाब के हिस्से की लगभग 1,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध न करवाने के कारण पैदा हुआ था।”

उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों की 24 घंटे काम करने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने लगातार काम करते हुए थर्मल प्लांटों में आई तकनीकी खराबियों को दूर किया और उन्हें दोबारा चालू किया।

मंत्री ने उस निजी बिजली संयंत्र के संबंध में भी जानकारी साझा की, जिससे पंजाब बिजली खरीदता है। उन्होंने कहा, “एक निजी पावर प्लांट, जिससे राज्य बिजली खरीदता है, से भी अच्छी खबर मिली है। इसकी एक यूनिट चालू हो गई है और इससे 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई है।”

राज्य के उद्योगपतियों और किसानों को बधाई देते हुए बिजली मंत्री ने कहा, “गंभीर संकट का समय गुजर चुका है।”

गुरु अमरदास थर्मल प्लांट खरीदने के फैसले को बताया महत्वपूर्ण

गुरु अमरदास थर्मल प्लांट को खरीदने के पंजाब सरकार के फैसले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि पंजाब के पास 10 सरकारी थर्मल यूनिट हैं, जिनमें से गुरु अमरदास थर्मल प्लांट को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने खरीदा था।

उन्होंने कहा, “यदि सरकार ने यह थर्मल प्लांट नहीं खरीदा होता तो आज पंजाब में बिजली की स्थिति बेहद गंभीर होती।” उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है और इस सीजन में 17,000 मेगावाट से अधिक की भारी बिजली मांग को पूरा किया गया है।

पंजाब द्वारा अब तक की रिकॉर्ड 17,423 मेगावाट मांग पूरी किए जाने का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सभी 10 थर्मल यूनिट पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।

सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही बिजली राहत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “राज्य के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि 90 प्रतिशत लोगों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं।”

इस अवसर पर विधायक चौधरी मदन लाल बग्गा और विधायक राजिंदरपाल कौर छीना भी उपस्थित थे।

14 प्रतिशत वृद्धि के साथ पंजाब में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर

आधिकारिक मासिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब की पूरी की गई अधिकतम बिजली मांग अप्रैल 2026 में 12,025 मेगावाट से बढ़कर जुलाई 2026 में 17,277 मेगावाट हो गई। वहीं सितंबर में 13 सितंबर तक अधिकतम मांग 16,598 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 13,127 मेगावाट थी। इस प्रकार इसमें लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल से सितंबर के दौरान दर्ज किया गया 17,423 मेगावाट का नया शिखर पिछले 17,277 मेगावाट के शिखर से 146 मेगावाट अधिक है।

आंकड़े राज्य में कुल बिजली खपत में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। अप्रैल से 13 सितंबर तक पंजाब में बिजली की खपत 46,696 मिलियन यूनिट (एमयू) दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 41,072 एमयू थी। इस प्रकार बिजली खपत में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जुलाई में बिजली की खपत 15 प्रतिशत बढ़कर 9,362 एमयू से 10,765 एमयू हो गई, जबकि अगस्त में खपत 25 प्रतिशत बढ़कर 8,265 एमयू से 10,340 एमयू हो गई।

सितंबर में 13 सितंबर तक बिजली की खपत 4,237 एमयू रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 2,478 एमयू थी। इस प्रकार सितंबर की अब तक की बिजली खपत में 71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज गैंगस्टरों, नशा तस्करों और राज्य की शांति भंग करने का प्रयास करने वाले तत्वों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह कायम है और अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। मोल्दोवा गणराज्य से भगोड़े अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दालम के हवालगी में सफलता हासिल करने वाली एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के एस.पी. बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व वाली पंजाब पुलिस टीम को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब की शांति और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने अब तक 1,234 गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और विदेशों से 10 भगोड़ों को वापस लाया गया है। वहीं, नशा तस्करों के खिलाफ 60,582 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 366 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस को हाईटेक एंटी-ड्रोन प्रणालियों से लैस किया गया है तथा 1.5 लाख लोगों की भागीदारी वाली ग्रामीण रक्षा समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि पंजाब की शांति भंग करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा।
अपने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह कायम है और उनकी सरकार राज्य में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 1,234 गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है और विदेशों से 10 भगोड़ों को वापस लाया गया है। नशा तस्करों के खिलाफ 60,582 एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ 366 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस को हाईटेक एंटी-ड्रोन प्रणालियों से लैस किया गया है और 1.5 लाख लोगों की भागीदारी वाली ग्रामीण रक्षा समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की शांति भंग करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद।
पुलिस अधिकारियों की इस शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफल हवालगी विदेशों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले गैंगस्टरों, अपराधियों और उनके आकाओं के लिए स्पष्ट संदेश है कि पंजाब पुलिस सीमा पार जाकर भी उनका पीछा करेगी और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करेगी।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि गैंगस्टरों के लिए अब कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। चाहे वे पंजाब में छिपे हों, भारत के किसी अन्य हिस्से में या हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में, पंजाब पुलिस उन्हें तलाश कर रहेगी। उन्होंने कहा कि अपराधी अपने ठिकाने, पासपोर्ट और पहचान बदल सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कानून से बच नहीं सकते।
उन्होंने कहा कि अमृत दालम का हवालगी संगठित अपराध के खिलाफ पंजाब की निरंतर मुहिम में एक बड़ी उपलब्धि है और यह राज्य सरकार के ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत दालम जग्गू भगवानपुरिया गैंग का प्रमुख कार्यकर्ता था और हत्या, हत्या के प्रयास, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए, आर्म्स एक्ट तथा नशीले पदार्थों से संबंधित कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने गैंगस्टरों, फिरौती मांगने वालों, नशा तस्करों और संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों या कितनी भी ऊंची पहुंच रखते हों।
उन्होंने एजीटीएफ, ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी), पंजाब पुलिस तथा केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में सामने आया है।
मोल्दोवा के हालिया दौरे के दौरान पंजाब पुलिस के प्रतिनिधिमंडल को बेहतर तालमेल और सहयोग के लिए मोल्दोवा सरकार की ओर से एक सम्मान चिह्न प्रदान किया गया। इसी सहयोग के चलते मोल्दोवा से किसी भगोड़े अपराधी का पहली बार हवालगी संभव हो सका। पंजाब पुलिस की एस्कॉर्ट टीम ने डीजीपी पंजाब, एडीजीपी एजीटीएफ और आईजीपी ओएफटीईसी के साथ मिलकर यह सम्मान चिह्न मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सौंपा।
इस उपलब्धि को पंजाब के लिए बेहद गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान भारत और मोल्दोवा के बीच आपसी विश्वास, सम्मान तथा कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह महज कोई पुरस्कार या सम्मान चिह्न नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस की पेशेवर क्षमता और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर जताए जा रहे विश्वास की मान्यता है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने साबित कर दिया है कि वह पूरी पेशेवर दक्षता और दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है, भले ही अपराधी विदेश भागकर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कवच हासिल करने का प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि यह सफल प्रत्यर्पण साबित करता है कि पंजाब पुलिस भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना संगठित अपराधियों का पीछा जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि गंभीर अपराधों में वांछित व्यक्तियों को विदेशों से वापस लाकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर

पंजाब पहली बार 'हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026' की मेज़बानी कर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज एशियाई हॉकी महासंघ के अधिकारियों की मौजूदगी में इस टूर्नामेंट का लोगो जारी किया। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की मेज़बानी को पंजाब के लिए बेहद गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसके लीग मैच जालंधर में, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले मोहाली में खेले जाएंगे।

इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान सहित हॉकी की छह प्रमुख टीमें हिस्सा लेंगी। इस दौरान सबसे अधिक प्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला पहली नवंबर (पंजाब दिवस) को शाम 7 बजे जालंधर में खेला जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने इस चैंपियनशिप के आयोजन के लिए 25.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है और समूचा सरकारी तंत्र इसे सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। युवाओं और हॉकी प्रेमियों को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से सभी मैचों के लिए प्रवेश बिल्कुल मुफ्त रखा गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'एक्स' अकाउंट पर जानकारी देते हुए कहा, "हमारे लिए यह बेहद गर्व की बात है कि पंजाब पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट, 'हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026' की मेज़बानी करने जा रहा है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के लीग मैच जालंधर में, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले मोहाली में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान सहित छह प्रमुख देश हिस्सा लेंगे। पहली नवंबर को 'पंजाब दिवस' के अवसर पर शाम 7 बजे जालंधर में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक मुकाबला होगा। युवाओं को खेलों और खेल मैदानों से जोड़ने के लिए हमारी सरकार द्वारा सभी मैचों के लिए प्रवेश बिल्कुल मुफ्त रखा गया है। इस खेल का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचें और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। इंकलाब जिंदाबाद।"

आज यहां मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "ऐतिहासिक 'मेन्स एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026' पंजाब के लिए सिर्फ एक हॉकी टूर्नामेंट नहीं है। यह उस धरती पर इस खेल की वापसी है, जिसने भारतीय हॉकी के कई नायकों को जन्म दिया है। पंजाब पहली बार अपनी धरती पर इतने बड़े स्तर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब सरकार इसे पूरे भारत और दुनिया भर के खिलाड़ियों, दर्शकों और हॉकी प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय खेल आयोजन बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा कि हॉकी का खेल पंजाब के कण-कण में बसा हुआ है और "यह खेल और पंजाबी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।"

उन्होंने कहा, "संसारपुर, खुसरोपुर और मिठापुर से लेकर पूरे राज्य के सैकड़ों गांवों तक पंजाब की धरती ने कई ओलंपियन, राष्ट्रीय चैंपियन और कप्तान पैदा किए हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "इन महान खिलाड़ियों ने दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों पर भारतीय तिरंगे को गर्व से लहराया है। भारतीय हॉकी में पंजाब का योगदान केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है; यह हमारी पहचान का अभिन्न अंग है।"

उन्होंने कहा कि पंजाब ने 50 से अधिक ओलंपिक पदक विजेता और 10 राष्ट्रीय कप्तान पैदा किए हैं, जिनमें ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर, ऊधम सिंह और अजीत पाल सिंह जैसे महान खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, "आज भी यह परंपरा जारी है। पेरिस 2024 ओलंपिक के दौरान पंजाब के 10 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और हरमनप्रीत सिंह ने राष्ट्रीय टीम की अगुवाई की।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "इसलिए जब पंजाब 'एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी' की मेज़बानी करेगा तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक और टूर्नामेंट नहीं होगा। यह विश्वस्तरीय सुविधाओं और शानदार तैयारियों के साथ भारतीय हॉकी के गढ़ में एक उत्सव जैसा होगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि पंजाब आने वाले खिलाड़ियों और टीमों को इस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए बेहतर सुविधाएं मिलें।" उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने टूर्नामेंट के लिए कुल 25.40 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है, जिसमें से 22.96 करोड़ रुपये चैंपियनशिप से संबंधित दो प्रमुख स्थलों को अपग्रेड करने पर खर्च किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया, "जालंधर स्थित ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम के लिए 14 करोड़ रुपये और मोहाली स्थित ओलंपियन बलबीर सिंह (सीनियर) अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के लिए 8.96 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "यह केवल बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजना नहीं है, बल्कि पंजाब के खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में किया गया निवेश है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जालंधर में उद्घाटन समारोह और लीग चरण के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे, जबकि मोहाली में निर्णायक सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है। यहां आने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को यह महसूस होना चाहिए कि पंजाब ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान की हैं और प्रत्येक दर्शक को इस अनुभव पर गर्व महसूस होना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी से यह चैंपियनशिप और भी महत्वपूर्ण बन जाएगी। उन्होंने कहा, "एशिया के प्रमुख हॉकी खेलने वाले देशों में भारत, पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और चीन मुकाबला करेंगे, जबकि ओमान और बांग्लादेश रिजर्व टीमों के रूप में शामिल होंगे।"

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी पूरे क्षेत्र और देशभर के हॉकी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "जालंधर में पहली नवंबर को होने वाला भारत-पाकिस्तान मुकाबला इस टूर्नामेंट के प्रमुख आकर्षणों में से एक होगा। यह मैच 'पंजाब दिवस' के दिन ही खेला जाएगा, जिससे पंजाब के लोगों के लिए यह अवसर और भी खास बन जाएगा। भले ही हॉकी के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन खेल की अपनी अलग भाषा होती है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के हॉकी महासंघों के बीच खेलों के लिए सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार चाहती है कि यह टूर्नामेंट प्रतिस्पर्धा की वास्तविक भावना को दर्शाए, जहां मैदान में कड़ा मुकाबला हो, लेकिन मैदान के बाहर आपसी सम्मान भी कायम रहे।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हॉकी प्रेमियों के लिए भारत-पाकिस्तान मैच नफरत का विषय नहीं है, बल्कि यह हॉकी के जुनून, दर्शकों के आनंद और खेल की वास्तविक भावना का प्रतीक है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि “यह टूर्नामेंट हर पंजाबी के लिए है” और घोषणा की कि सभी मैचों के लिए प्रवेश पूरी तरह मुफ्त होगा। उन्होंने कहा, “किसी भी युवा विद्यार्थी, उभरते हॉकी खिलाड़ी या आम खेल प्रेमी को अंतरराष्ट्रीय सितारों को देखने से केवल इसलिए वंचित नहीं रहने दिया जाएगा कि वे टिकट नहीं खरीद सकते।”

भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के लोगों ने हॉकी को अपना दिल दिया है, इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय हॉकी पंजाब में लौट रही है तो लोगों को बिना किसी वित्तीय बाधा के इसे देखने का अवसर मिलना चाहिए।”

उन्होंने एनआरआई (प्रवासी भारतीयों), स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों, युवा एथलीटों, हॉकी अकादमियों, खेल संघों, पूर्व खिलाड़ियों और मीडिया कर्मियों से जालंधर और मोहाली में इन खेल मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा, “अपने परिवारों और बच्चों को उसी उत्साह के साथ लेकर आएं, जिस उत्साह से पंजाबियों ने हमेशा इस खेल का जश्न मनाया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “ये स्टेडियम पंजाबी भावना की आवाज से गूंजने चाहिए और बच्चों को अंतरराष्ट्रीय हॉकी सितारों को करीब से देखने तथा अगले हरमनप्रीत सिंह, बलबीर सिंह सीनियर, ऊधम सिंह और अन्य महान खिलाड़ी बनने का सपना देखने का उचित अवसर मिलना चाहिए।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस टूर्नामेंट को बड़े महाकुंभ में बदलने के लिए पूरे पंजाब में व्यापक अभियान चलाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को जागरूकता और प्रचार गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। “हॉकी अकादमियों और जमीनी स्तर के खेल केंद्रों को टूर्नामेंट से जोड़ा जाएगा। युवा खिलाड़ियों को मैचों में शामिल होने और खेल के माहौल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी पंजाब में आ रही है। पंजाबी इसे घर बैठकर नहीं देखेंगे, बल्कि बड़ी संख्या में स्टेडियमों में पहुंचेंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्घाटन समारोह और लीग चरण 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम, जालंधर में होंगे। उन्होंने कहा कि बेसब्री से प्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मैच 1 नवंबर को होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इसके बाद टूर्नामेंट का अगला चरण ओलंपियन बलबीर सिंह (सीनियर) इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, मोहाली में होगा, जहां 4 नवंबर को सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे।

उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप का समापन 5 नवंबर को मोहाली में शानदार फाइनल और समापन समारोह के साथ होगा। उन्होंने कहा, “यह कार्यक्रम पंजाब को अपने दो सबसे महत्वपूर्ण हॉकी केंद्रों को प्रदर्शित करने का अवसर देता है—जालंधर, जो दोआबा का औद्योगिक और खेल हृदय है, और मोहाली, जो पंजाब का आधुनिक खेल केंद्र है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रतिष्ठित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। उन्होंने कहा, “पंजाब का खेल क्रांति अभियान जारी रहेगा। प्रतिष्ठित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी एक प्रगतिशील विजन का हिस्सा है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1,743 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक खेल बजट रखा है और 3,148 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 750 का उद्घाटन हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही 6,000 आधुनिक जिम बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 500 पहले ही कार्यशील हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एथलीटों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता को भी काफी हद तक बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को 15 लाख रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी कर रहे एथलीटों को 8 लाख रुपये मिलते हैं।”

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि 2022 से अब तक 40,000 से अधिक खिलाड़ियों को 135 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, “ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए हमारी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को एक करोड़ रुपये दिए जाते हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार एक एथलीट का सम्मान करने, तैयारी के दौरान एथलीट का साथ देने और जीत के बाद एथलीट का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हॉकी को फिर से लोगों तक ले जाना चाहता है। “हमारा राष्ट्रीय खेल केवल स्टेडियमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह गांवों, स्कूलों, अकादमियों और खेल मैदानों की शोभा बनना चाहिए। हमारी सरकार चाहती है कि हर बच्चा खेलों को करियर के विकल्प के रूप में अपनाए और गरीबी या अवसरों की कमी प्रतिभा के प्रदर्शन में बाधा न बने। उन्होंने आगे कहा कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को पूरे पंजाब में एक नई खेल लहर खड़ी करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि खेल दौरे पर आने वाली टीमें पंजाबियों की मेहमाननवाजी का बेहतरीन अनुभव करेंगी। उन्होंने कहा, “पूरी दुनिया पंजाब की मेहमाननवाजी की गवाह बनेगी: एक ऐसी धरती जहां हॉकी केवल खेली नहीं जाती, बल्कि जी जाती है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारत 2030 में हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा और पंजाब भी निश्चित रूप से उन प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के मैचों की मेज़बानी के लिए अपना दावा पेश करेगा। “एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन उस दावे को मजबूत करेगा। हमारी सरकार केवल दो स्टेडियम तैयार नहीं कर रही, बल्कि खेल जगत के लिए संदेश तैयार कर रही है। पंजाब स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, ”हमारे पास सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की मेज़बानी करने के लिए बुनियादी ढांचा, प्रतिभा, जुनून और खेल संस्कृति मौजूद है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026, हॉकी के साथ-साथ पंजाब और देश की खेल भावना का उत्सव होगी।”

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पंजाबी, प्रत्येक भारतीय और हर हॉकी प्रेमी को इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने तथा 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पंजाब को एशिया की हॉकी राजधानी बनाने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार इस आयोजन को बड़े स्तर पर सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। हॉकी स्टिकें भिड़ेंगी, गोलों की गूंज सुनाई देगी और इस विशाल खेल महाकुंभ में तिरंगा शान से लहराएगा।”

इस अवसर पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह, महानिदेशक कमांडर आर.के. श्रीवास्तव, कार्यकारी बोर्ड सदस्य आर.पी. सिंह, हॉकी पंजाब के प्रधान नितिन कोहली और अन्य उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दृढ़ नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने अपनी प्रमुख “युद्ध नशों  विरुद्ध” मुहिम की शुरुआत से अब तक 60,582 एफआईआर दर्ज की हैं और 354 वाणिज्यिक स्तर के मामलों में 708 बड़ी मछलियों सहित 79,784 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में प्रत्येक में 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की गई।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को 1 मार्च 2025 से 10 सितंबर 2026 तक नशा विरोधी मोर्चे पर हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस विंग द्वारा हासिल की गई व्यापक सफलताओं का विवरण भी दिया।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस अवधि के दौरान कुल नशा बरामदगी में रिकॉर्ड 3,803 किलोग्राम हेरोइन, 976 किलोग्राम अफीम, 46 टन भुक्की, 1,325 किलोग्राम गांजा और 78 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस बरामदगी के साथ देशभर में बरामद कुल हेरोइन में पंजाब की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के नेतृत्व में पेशेवर और वैज्ञानिक जांच के कारण पंजाब में सजा की दर बढ़कर 89 प्रतिशत हो गई है, जो पूरे देश के लिए एक मानक स्थापित करती है। 1 मार्च 2025 से अब तक 13,430 एनडीपीएस मामलों का फैसला किया गया, जिनमें से 11,981 मामलों में सजा हुई।

एएनटीएफ के ऑपरेशनल मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। एडीजीपी एएनटीएफ नीलभ किशोर ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए), हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को नशा तस्करी से निपटने तथा पेशेवर जांच के माध्यम से दोषसिद्धि दर में हुई वृद्धि के संबंध में जानकारी दी।

अवैध नशा व्यापार के वित्तीय स्रोतों पर रोक लगाने संबंधी कार्रवाई के बारे में डीजीपी ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए 914 मामलों में 366 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/सील की गई है। इसके अलावा पुलिस ने 102 हवाला ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया और हवाला फंड के रूप में 11 करोड़ रुपये बरामद किए।

आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के संबंध में डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित “पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम” (पीएआईएस) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके माध्यम से 4.60 करोड़ तलाशी की गईं और 4 लाख आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।

उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री की इनाम नीति के तहत खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने और ड्रोन बरामदगी में सहयोग देने के लिए 2,362 आम नागरिकों और पुलिस कर्मचारियों को 3.33 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

16 मार्च 2022 से 11 सितंबर 2026 तक आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने 92 आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर 686 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 54 राइफलें (एके/एमपी-9/एमपी-5/.315), 599 रिवॉल्वर/पिस्तौल, 38 टिफिन आईईडी, 28.887 किलोग्राम आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक सामग्री, 131 हैंड ग्रेनेड, 6 आरपीजी (लांचर सहित) तथा 3 स्लीव बरामद किए गए। इसके अलावा देखे गए 1,493 ड्रोन में से 952 ड्रोन जब्त किए गए।

डीजीपी ने बताया कि सितंबर 2024 से अब तक कुल 43 आतंकवादी हमले हुए थे, जिनकी सभी मामलों में रिकॉर्ड समय में जांच कर उन्हें सुलझा लिया गया। इनमें से 9 मामले झूठे या पूरी तरह मनगढ़ंत पाए गए।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस ने 53 आतंकवादी मॉड्यूल को पहले ही निष्क्रिय कर बड़े आतंकवादी हमलों को भी टालने में सफलता हासिल की है। 

चंडीगढ़; 14 सितंबर 2026:

कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। वित्त मंत्री ने रचनात्मक बातचीत और समयबद्ध कार्रवाई के माध्यम से कर्मचारियों की जायज़ मांगों के शीघ्र समाधान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री स.चीमा ने यूनियनों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि जायज़ मामलों का बिना किसी देरी के समाधान किया जाए और वित्त विभाग या कार्मिक विभाग के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

उन्होंने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों की जायज़ मांगों का निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से समाधान करने के लिए पूरी तरह गंभीर है।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी कर्मचारी यूनियनों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेगी, ताकि उनकी जायज़ मांगों का तत्काल निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। इससे पंजाब सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विश्वास और मजबूत होगा।

इस बैठक में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में पी.एस.ई.बी. इंजीनियर्स एसोसिएशन की ओर से इंजीनियर जसवीर सिंह धीमान, इंजीनियर अजयपाल सिंह अटवाल, इंजीनियर अमरदीप सिंह, इंजीनियर जतिंदर गर्ग, इंजीनियर सुखवंत सिंह और इंजीनियर डी.के. गोयल; पावरकॉम एवं ट्रांसको ठेका कर्मचारी यूनियन की ओर से बलिहार सिंह, टेक चंद, बलविंदर सिंह, संदीप खत्री, शेर सिंह और मनदीप सिंह; जनरल कैटेगरीज वेलफेयर फेडरेशन पी.एस.ई.बी. की ओर से कुलजीत सिंह रतौल; सरकारी आई.टी.आई. ठेका कर्मचारी यूनियन की ओर से सेवा सिंह; रूरल हेल्थ फार्मासिस्ट यूनियन की ओर से गुरमीत सिंह और नवजोत कौर; रूरल हेल्थ फार्मेसी ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से कमलजीत सिंह चौहान; तथा पंजाब पुलिस वेटिंग लिस्ट 2016 यूनियन की ओर से अमनदीप सिंह उपस्थित थे। प्रत्येक यूनियन ने अपने मुद्दे और मांगें रखीं, जिन्हें उचित कार्रवाई के लिए तुरंत नोट किया गया। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर:

राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 237वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 642 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’— पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग अभियान की शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 237वें दिन पुलिस टीमों ने एक हथियार सहित 327 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान शुरू होने के बाद से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 70,690 हो गई है।

इसके अलावा, 187 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 8 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी दे सकते हैं।

इस बीच, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 562वें दिन भी जारी रखते हुए आज 78 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 830 ग्राम हेरोइन, 68 किलोग्राम भुक्की, 225 नशीली गोलियां और 1,000 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।
इसके साथ ही, केवल 562 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 77,837 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 5 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर 2026:

पूरे पंजाब में चलाई गई एक व्यापक प्रवर्तन मुहिम के तहत आबकारी एवं कर विभाग ने जीएसटी नियमों के उल्लंघन के संदेह में सामान ले जा रहे 170 वाहनों को पकड़ा। यह कार्रवाई सभी स्टेट इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंटिव यूनिटों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस दौरान मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया तथा 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का लोहे का स्क्रैप और तैयार लोहा एवं स्टील का सामान जब्त किया गया।

पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने इस मुहिम को “उन लोगों के लिए एक चेतावनी बताया जो सोचते हैं कि वे हेराफेरी करके बच सकते हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार हर खामी को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि कर अनुपालन रोजमर्रा का नियम बने, न कि कोई विकल्प।

कर मंत्री ने कहा, “हमने एक स्पष्ट लकीर खींच दी है। जो लोग बिना दस्तावेजों वाले सामान को ले जाने का प्रयास करेंगे, वे जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे।”

इस प्रवर्तन मुहिम के विवरण का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि बड़ी संख्या में वाहन उचित बिलों और निर्धारित दस्तावेजों के बिना पाए गए, जो जीएसटी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि पंजाब कर चोरों को राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। करों का प्रत्येक रुपया सरकारी खजाने में पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही राज्य के विकास की जीवनरेखा है।

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि जब्त की गई खेपों की बारीकी से जांच की जा रही है और इसके एक सप्ताह के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद देय कर और कानूनी बकाया की गणना एवं वसूली सहित उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को उनके किए का खामियाजा भुगतना पड़े।

इस बात पर जोर देते हुए कि यह कार्रवाई पंजाब भर में कर अनुपालन को मजबूत करने और बिना दस्तावेजों वाले सामान की आवाजाही रोकने के लिए विभाग के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “यह कोई एक बार की कार्रवाई नहीं है। व्यावसायिक गतिविधियों में अनुशासन पैदा करने के लिए यह एक निरंतर अभियान है। सरकार का संदेश स्पष्ट है—नियमों के अनुसार चलें या फिर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें।” 

चंडीगढ़, 14 सितंबर 2026:

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अगस्त महीने के दौरान रिश्वतखोरी के 6 अलग-अलग मामलों में 7 सरकारी कर्मचारियों तथा एक निजी व्यक्ति सहित कुल 8 व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में आज यहां जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो द्वारा इस अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के बीच भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि ब्यूरो द्वारा पिछले महीने विभिन्न सक्षम अदालतों में विजिलेंस से संबंधित 13 मामलों के चालान पेश किए गए। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की गहन जांच करने के लिए 3 विजिलेंस जांच भी दर्ज की गई हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि अगस्त महीने के दौरान 23 आरोपियों के खिलाफ 10 आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें 17 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पिछले महीने ब्यूरो द्वारा दायर और पैरवी किए गए रिश्वतखोरी के 4 मामलों में विभिन्न सक्षम अदालतों द्वारा फैसले सुनाए गए। इन मामलों में अदालतों ने 8 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 4 से 5 वर्ष तक की कैद तथा 8,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर:

राज्य के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार छात्रवृत्ति योजनाओं को और मजबूत कर रही है, ताकि गरीबी के कारण अनुसूचित जाति (एस.सी.) का कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए मजबूर न हो।

अधिक जानकारी साझा करते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि एस.सी. विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 94,092 विद्यार्थियों के लिए ₹13.30 करोड़ जारी किए हैं। इसके अलावा, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,17,142 बच्चों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ₹40 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, ताकि स्कूल स्तर पर बच्चों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस योजना की बदौलत आर्थिक रूप से कमजोर एस.सी. परिवारों के हजारों बच्चे बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपनी शिक्षा जारी रख रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा सामाजिक सुधार की सबसे मजबूत नींव है और यह प्रत्येक बच्चे को समान अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और मानव विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एस.सी. विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के रास्ते खोलना ‘रंगला पंजाब’ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार की आगामी योजना के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग छात्रवृत्ति योजना को समय पर लागू करने, पात्र परिवारों तक इसकी जानकारी पहुंचाने और राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजने का कार्य पूरी मुस्तैदी से करेगा, ताकि किसी भी जरूरतमंद बच्चे को सहायता मिलने में देरी न हो। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार युवाओं का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।