चंडीगढ़, 31 जुलाई:

प्रदेश में चल रहे अभियान 'गैंगस्टरां ते वार' के 192वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मैप किए गए 594 स्थानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि 'गैंगस्टरां ते वार' – पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग, जो 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (DGP) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयाँ कर रही हैं।

192वें दिन, पुलिस टीमों ने तीन हथियारों सहित 365 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियाँ 54,879 हो गईं।

इसके अलावा 214 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 2 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग, एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं और अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपने अभियान "युद्ध नशेयां विरुद्ध" को 517वें दिन भी जारी रखते हुए आज 81 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 420 ग्राम हेरोइन, 5 किलो भुक्की, 6078 नशीली गोलियाँ और 6460 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 517 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 75,025 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 23 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार कराने के लिए राजी किया है।  

चंडीगढ़/अमृतसर, 31 जुलाई:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर देहाती पुलिस ने थाना अजनाला की पुलिस चौकी चमियारी पर हुए हमले में शामिल एक नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान करनबीर सिंह उर्फ गोरा, मनीदीप सिंह (दोनों निवासी गांव हरड़ खुर्द, अमृतसर), परदीप सिंह उर्फ लव (निवासी गुज्जरपुरा, अमृतसर) और एक नाबालिग के रूप में हुई है।

डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित हैंडलर के संपर्क में थे और उन्हें इस हमले को अंजाम देने के लिए धन प्राप्त हुआ था।

डी.जी.पी. ने कहा कि इस मामले में पूरे नेटवर्क की पहचान करने और फंडिंग चैनलों का पर्दाफाश करने के लिए आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने हेतु आगे की जांच की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि 21 और 22 जुलाई 2026 की दरम्यानी रात को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने पुलिस चौकी चमियारी पर कोई विस्फोटक सामग्री फेंकी थी।

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) अमृतसर देहाती कंवलप्रीत सिंह चाहल ने बताया कि इस घटना के तुरंत बाद मामले को सुलझाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था।

उन्होंने बताया कि मानवीय स्रोतों और तकनीकी पड़तालों के आधार पर दोषियों की पहचान की गई और आगे की जांच के परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

एस.एस.पी. ने बताया कि आरोपी मनीदीप और परदीप ने रेकी की और योजना बनाई, जबकि करनबीर ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पुलिस चौकी चमियारी पर हमले को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल अभी बरामद की जानी बाकी है।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक निष्कर्षों से यह भी संकेत मिले हैं कि आई.एस.आई. हैंडलर सीमावर्ती राज्य में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 15-25 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को भर्ती करने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने की कथित कोशिश कर रहे हैं।

इस संबंध में थाना अजनाला में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 109, 326-बी, 221, 132, 48, 111, 113, 61(2) और 3(5) के तहत एफ.आई.आर. संख्या 250 पहले ही दर्ज की जा चुकी है। 

चंडीगढ़, 31 जुलाई 2026

नशों की लत से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए पंजाब सरकार ने फरवरी 2026 में नशों के विरुद्ध देश की पहली फेलोशिप 'लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (एलएमएचपी)' शुरू की थी। इस कार्यक्रम के पहले बैच के 13 फेलो इस समय पंजाब भर में काम कर रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

एलएमएचपी फेलो मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रहे 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' अभियान के तहत प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सहयोग दे रहे हैं और नशों के विरुद्ध लड़ाई में स्वास्थ्य-केंद्रित एवं सामुदायिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ कर रहे हैं। यह प्रदेश की मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है कि पुनर्वास पंजाब के नशा विरोधी अभियान का मुख्य आधार बना रहे।

अब पंजाब सरकार इस कार्यक्रम के दूसरे बैच के 10 फेलो और 7 सीनियर एसोसिएट के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी 23 जिलों में प्रशिक्षित युवा पेशेवरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन और प्रदेश की डेटा इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (डी.आई.टी.एस.यू.) के निकट सहयोग से चलाए जा रहे एलएमएचपी के तहत ऐसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम तैयार की जा रही है, जो प्रदेश भर में प्रमाण-आधारित नशा रोकथाम और पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें। एलएमएचपी फेलो मनोविज्ञान, लोक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर हैं, जिन्होंने दो साल की अवधि के लिए प्रदेश के नशा विरोधी अभियान में योगदान देने का संकल्प लिया है। एक कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए ये फेलो मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, नशे की लत से पुनः लत लगने से रोकथाम, कार्यक्रम प्रबंधन, समुदाय-आधारित पुनर्वास और नेतृत्व कौशल में गहन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम के चयन-सह-ज्ञान भागीदार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टी.आई.एस.एस.), मुंबई के सहयोग से दिया जाता है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश में परिवारों की खुशहाली और उम्मीद को बहाल करने के लिए नेतृत्व को सहानुभूति के साथ जोड़ने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, "'युद्ध नशेयां विरुद्ध' सिर्फ नशों के खिलाफ एक अभियान नहीं है; यह पंजाब की जवानी को वापस मोड़ने और संभालने का एक आंदोलन है। जहां नशा तस्करों और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं हम नशे के हर पीड़ित को सम्मानजनक जीवन की ओर वापस लाने और युवाओं को लत के जाल में फंसने से रोकने के लिए भी उतने ही प्रतिबद्ध हैं। लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हमारे इस विश्वास को दर्शाता है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना तभी संभव है जब सख्त कार्रवाई, उपचार और रोकथाम- तीनों एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली और सामुदायिक सहयोग के साथ मिलकर काम करें और उन्हें मजबूत स्वास्थ्य ढांचे और सामुदायिक सहयोग का समर्थन हासिल हो।"

उन्होंने आगे कहा कि नशे की लत एक लंबे समय तक रहने वाली स्वास्थ्य समस्या है, जिसके लिए निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। विभिन्न जिला अस्पतालों और नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में अपनी तैनाती के दौरान ये फेलो नशे की समस्या को सिर्फ एक व्यक्तिगत बीमारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती के रूप में समझने का प्रत्यक्ष अनुभव हासिल करते हैं। वे परिवारों से बातचीत करते हैं, नशे के कारण उत्पन्न पारिवारिक संकटों को कम करने में मदद करते हैं, मरीजों को उपचार प्रक्रिया से जोड़ते हैं, दोबारा नशे की ओर जाने से रोकने में सहयोग देते हैं और पुनर्वास को प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही वे सामाजिक कलंक की भावना को कम करने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और नशा मुक्ति कार्यक्रम पूरा करने के बाद भी मरीजों की निरंतर देखभाल सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देते हैं।

जिला स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने के अलावा, एलएमएचपी के पहले बैच के फेलो स्वास्थ्य कर्मचारियों को सहयोग देने, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और नशों के विरुद्ध अभियान में प्रभावी कार्य-प्रणालियों को संस्थागत रूप देने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

'लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम' का पहला बैच समाज के नशों के उपयोग और लत को समझने और उसके प्रति प्रतिक्रिया देने के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहा है। ऐसा करके, पंजाब अपनी 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' मुहिम के केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल कर रहा है, यह स्वीकार करते हुए कि नशों के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ आपूर्ति रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि मनों को स्वस्थ करने, परिवारों का पुनर्वास करने और सहानुभूति तथा देखभाल के साथ जीवन को पुनः सजीव करने के बारे में भी है। 

चंडीगढ़, 31 जुलाई 2026:

पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को घोषणा की कि जीएसटी (GST) से पूर्व के कर बकायों के निपटारे के लिए शुरू की गई पंजाब एकमुश्त निपटान (ओटीएस-2025) योजना को करदाताओं से अत्यंत उत्साहजनक प्रतिसाद मिला है। योजना के अंतर्गत अब तक करदाताओं द्वारा 167.23 करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं, जबकि सरकार ने कर, ब्याज और जुर्माने में 534.54 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है।
करदाताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पात्र करदाताओं को लंबे समय से लंबित कर विवादों का समाधान करने तथा व्यापक कानूनी राहत प्राप्त करने का एक अंतिम अवसर दे रही है। इसी उद्देश्य से ओटीएस-2025 की अवधि 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है।

जारी प्रेस बयान में योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 30 जुलाई 2026 तक आबकारी एवं कराधान विभाग को 9,782 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 437.51 करोड़ रुपये की कुल कर मांग शामिल है। इन आवेदनों के विरुद्ध करदाताओं ने 167.23 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जबकि राज्य सरकार ने 534.54 करोड़ रुपये की कर राहत प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि ये आंकड़े राज्य सरकार की पारदर्शी, उद्योग-अनुकूल और व्यापार समर्थक नीतियों में करदाताओं के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं। सरकार का उद्देश्य पुराने कर विवादों का समाधान कर स्थानीय उद्योगों एवं व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर प्रदान करना है।

आबकारी एवं कराधान मंत्री ने कहा कि जहां राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने हेतु प्रतिबद्ध है, वहीं लगातार कर बकाया रखने वालों के विरुद्ध भी समान रूप से कठोर रुख अपनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग ने वैट के पुराने बकायेदारों के विरुद्ध संपत्तियों की कुर्की और नीलामी की कार्रवाई तेज कर दी है।
इन सख्त कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप 12.39 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कई करदाताओं ने अपने विरुद्ध कार्रवाई या नीलामी शुरू होते ही ओटीएस योजना के तहत अपने बकायों का निपटारा करना उचित समझा।

शेष रहते 9,386 पात्र करदाताओं से अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि वे 30 सितंबर 2026 से पहले योजना का लाभ अवश्य उठाएं ताकि उन्हें ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट के साथ-साथ अपनी निर्धारित स्लैब के अनुसार मूल कर में भी पर्याप्त राहत प्राप्त हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक कर निपटान कारोबारियों के लिए सबसे किफायती और लाभकारी विकल्प है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना की अवधि में किया गया यह विस्तार अंतिम है और इसके बाद किसी प्रकार की अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद विभाग कर कानूनों तथा पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत बैंक खाते सील करने, संपत्तियों की कुर्की एवं नीलामी जैसी कठोर वसूली कार्रवाइयों को तेज करेगा।

मंत्री ने बताया कि विभाग ने अगस्त 2026 के दौरान लगभग 48.48 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली के लिए 13 नीलामी प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। संबंधित करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे नीलामी की तिथि से पहले ओटीएस योजना के तहत अपने मामलों का निपटारा कर लें।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि विभाग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ‘समाधान’ अभियान से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत अब तक 12 बड़े कर विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा चुका है तथा चार अन्य विवाद भी समाधान के अंतिम चरण में हैं।
उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक विवाद निपटान और कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की यह दोहरी नीति पंजाब सरकार की व्यापार-अनुकूल वातावरण, उत्तरदायी प्रशासन और राज्य के राजस्व की सुरक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 

चंडीगढ़, 31 जुलाई:

जनस्वास्थ्य की रक्षा करने और पर्यावरण नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "घरेलू और सजावटी पेंट नियमों में लेड सामग्री का विनियमन, 2016" को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से सहमति प्रक्रिया में लेड सामग्री के अनुपालन से संबंधित विशिष्ट शर्तों को शामिल करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ये नियम 90 पार्ट्स प्रति मिलियन से अधिक लेड वाले घरेलू और सजावटी पेंट्स के निर्माण, व्यापार, आयात और निर्यात पर रोक लगाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी देश भर में प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए अनुपालन और परीक्षण प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के तहत, पेंट निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू और सजावटी पेंट्स में लेड की मात्रा 90 पीपीएम की निर्धारित सीमा के भीतर रहे। निर्माताओं को निर्धारित मानकों के अनुपालन की पुष्टि करने वाली मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं या एजेंसियों से प्रमाणीकरण भी प्राप्त करना होगा और नियामक अधिकारियों द्वारा सत्यापन की सुविधा के लिए डीलरों और खुदरा विक्रेताओं को ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्रदान करनी होंगी। जहाँ भी लागू हो, ये शर्तें अब सहमति तंत्र का एक अभिन्न अंग होंगी।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेयरपर्सन सुश्री रीना गुप्ता ने कहा कि लेड के संपर्क में आना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर लेकिन रोके जा सकने वाले खतरे के रूप में बना हुआ है, विशेष रूप से बच्चों के लिए, जो इसके हानिकारक प्रभावों के प्रति काफी अधिक संवेदनशील हैं। लेड के संपर्क का निम्न स्तर भी न्यूरोलॉजिकल विकास, सीखने की क्षमता और समग्र स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे सख्त नियामक अनुपालन आवश्यक हो जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लेड को विश्व स्तर पर प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता वाले रसायनों में से एक के रूप में पहचाना गया है। अध्ययन बताते हैं कि लेड के संपर्क का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है, और बच्चे वयस्कों की तुलना में काफी अधिक दर पर लेड को अवशोषित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क के विकास और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ता है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोहराया कि नवीनतम निर्देशों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर मजबूत नियामक निगरानी के माध्यम से मौजूदा कानूनी ढांचे का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इन अनुपालन आवश्यकताओं को सहमति प्रक्रिया में एकीकृत करके, बोर्ड का लक्ष्य नियामक अनुपालन में सुधार करना, जिम्मेदार विनिर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और पूरे पंजाब में सुरक्षित, लेड-मुक्त पेंट की ओर संक्रमण का समर्थन करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
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सुनाम ऊधम सिंह वाला, 31 जुलाई

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की उस दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसके तहत देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गुलामी से मुक्त कराने के लिए महान बलिदान देने वाले देशभक्तों के सपनों को साकार किया जा रहा है।
सुनाम में शहीद ऊधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महान क्रांतिकारी की अद्वितीय देशभक्ति और अतुलनीय बलिदान आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा तथा देश इस महान शहीद का सदैव ऋणी रहेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शहीद ऊधम सिंह की स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, "जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेने वाले महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर मैं उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूँ। देश की आन, बान और शान के लिए उनका अद्वितीय बलिदान हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।"

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "शहीद ऊधम सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत गर्व और संतोष की बात है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के असंख्य वीर सपूतों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ताकि देश को आज़ादी दिलाकर कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समानता पर आधारित समाज की स्थापना की जा सके।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "आज हम सभी यहाँ शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर इस महान देशभक्त के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा जलियांवाला बाग में किए गए नरसंहार का बदला लिया, जहाँ पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर के आदेश पर सैकड़ों निहत्थे और निर्दोष भारतीयों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। शहीद ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ'डायर को उसके अपराध की सज़ा देकर न्याय सुनिश्चित किया था।"
स्टेडियम स्थित शहीद ऊधम सिंह स्मारक पर महान शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनके सम्मान में पुष्पचक्र अर्पित किया।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह एक पवित्र धरती है, जहाँ देश-विदेश से लोग शहीद ऊधम सिंह जी के अद्वितीय जीवन से प्रेरणा लेने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। मातृभूमि के इस सच्चे सपूत ने जलियांवाला बाग नरसंहार के मुख्य दोषी माइकल ओ'डायर का अंत करके अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया था।"
उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि के इस वीर सपूत द्वारा दिए गए महान बलिदान ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत किया। शहीद ऊधम सिंह जी का बलिदान हमारे युवाओं को निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता रहेगा। हमारा देश इस महान शहीद का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया।"

इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

मोहाली (एस.ए.एस. नगर), 30 जुलाई

यहाँ "हर-हर महादेव" के जयकारों और अलौकिक माहौल के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज "एक शाम भगवान शिव दे नाम" भजन संध्या में हजारों श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए। पंजाब को गुरुओं और संतों की पवित्र धरती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे की भाईचारक सद्भावना, सांझ और आपसी सम्मान की सदियों पुरानी परंपराएँ ही इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं।

'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के विस्तार का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पहली अगस्त से खाटू श्याम जी, सालासर जी, वृंदावन धाम और ऋषिकेश के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देगी, जिसका सारा खर्चा पंजाब सरकार उठाएगी। इसमें श्रद्धालुओं को घर से ले जाने, रहने, खाने-पीने और वापसी की यात्रा का खर्चा शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहाँ पंजाब में प्यार और एकता है, वहीं फूट डालने वाली ताकतों द्वारा नफरत के बीज बोने की हर कोशिश को सूबे के लोग नाकाम कर देंगे।

इस पवित्र समागम की कुछ झलकियाँ साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, "मोहाली में ‘एक शाम भगवान शिव दे नाम’ कार्यक्रम में शिरकत की और संगत के अथाह प्यार तथा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। पंजाब गुरुओं-पीरों की पवित्र धरती है। हमारी भाईचारक सांझ एक ऐसे सुंदर गुलदस्ते की तरह है, जहाँ प्यार और आपसी एकता की फसल लहराती है, नफरत के बीज नहीं।"

उन्होंने कहा कि "हमारे बुजुर्गों की श्रद्धा और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पहली अगस्त से खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन और ऋषिकेश के लिए नई 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा' बसों की शुरुआत कर रहे हैं। आप सरकार आपके टैक्स का पैसा आपकी भलाई के लिए खर्च कर रही है। मुफ्त बिजली, 'माँवाँ धियाँ सतिकार योजना' के जरिए महिलाओं को सम्मान और वित्तीय सहायता तथा 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा' जैसी सुविधाएँ इसी सोच का नतीजा हैं।"

कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "भगवान शिव की महान विरासत को कायम रखने के मकसद से शुरू किए गए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पूरे सूबे में लोगों से भरपूर समर्थन मिला है। सूबा सरकार ने भगवान शिव का संदेश पहुँचाने के लिए सूबे के 22 शहरों में यह कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। इसका मुख्य मकसद यही है कि सावन के इस पवित्र महीने के दौरान पूरे पंजाब के लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाएँ।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब एक ऐसा सुंदर गुलदस्ता है, जहाँ हर रंग का फूल खिलता है और इस पवित्र धरती पर हर कोई फल-फूलता है। पंजाब की धरती उपजाऊ है, जहाँ नफरत के बीज के अलावा हर तरह का बीज उग सकता है क्योंकि हमारी एकता अटूट है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "सभी धर्मों के लोग हर त्योहार मिलकर मनाते हैं, चाहे वह राम नवमी हो, गुरुपर्व हो या ईद। इसलिए पंजाब में भाईचारक सद्भावना और आपसी सांझ के रिश्ते बहुत मजबूत हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करने वाली फूट डालने वाली ताकतों के मंसूबे पंजाब में कभी सफल नहीं हो सकते। पंजाब सरकार ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' का विस्तार किया है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को श्री हरिमंदिर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, हरिद्वार, ऋषिकेश, सालासर धाम और खाटू श्याम जी सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। पहली अगस्त से वृंदावन को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब सरकार श्रद्धालुओं को मुफ्त यातायात, रहने और खाने-पीने की सुविधाएँ मुहैया करवाती है। श्रद्धालुओं को उनके घरों से ले जाने से लेकर यात्रा के बाद सुरक्षित वापस छोड़ने तक के प्रबंध किए जा रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि सूबे भर की महिलाओं को पहली जुलाई से 'माँवाँ-धियाँ सतिकार योजना' के तहत वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो गई है। हर पात्र लाभार्थी महिला को 1,000 रुपये प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पहली जुलाई को 32 लाख महिलाओं ने इसका लाभ उठाया और पहली अगस्त को 40 लाख से अधिक महिलाओं को यह वित्तीय सहायता मिलेगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "लोगों को सचेत रहना चाहिए क्योंकि अगर विपक्षी दल कभी सत्ता में आती है तो वह हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी जन-कल्याण कार्यों को बंद कर देगी। जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम लोगों की रोजाना लगभग 70 लाख रुपये की बचत हो रही है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "युवाओं को पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दिन के समय बिजली की आपूर्ति मिल रही है, लगभग 44,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और कई अन्य जन-कल्याण योजनाएँ लागू की जा रही हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब सरकार ने 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। पंजाब भारत का पहला ऐसा सूबा है, जो इतनी व्यापक स्वास्थ्य कवरेज दे रहा है, जिससे लोगों पर वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित हुई हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "इस ऐतिहासिक पहल का मकसद सूबे के हर परिवार को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। अब तक लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज करवा चुके हैं।" 

*चंडीगढ़, 30 जुलाई,2026*

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार का बेअदबी विरोधी कानून सिर्फ उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए है जो जानबूझकर बेअदबी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून का सिख धार्मिक मामलों, सिख रहत मर्यादा या धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों में दखल देने का कोई इरादा नहीं है।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंग ने कहा कि भगवंत मान सरकार यह कानून सिख संगत की लंबे समय से चली आ रही मांग के जवाब में लेकर लाई है, ताकि जो बेअदबी की बार-बार होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके और दोषी सजा से बच न सकें।

उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा बिल को सर्वसम्मति से पास होने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब ने कुछ सुझाव दिए थे। पंजाब सरकार ने उन सुझावों को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हुए बदलाव में शामिल करके ड्राफ्ट तैयार किया है। इन संशोधन आने वाले विधानसभा सेशन में पेश किए जाएंगे।

कंग ने कहा कि आप सरकार श्री अकाल तख्त साहिब और सभी सिख धार्मिक संस्थाओं का बहुत सम्मान करती है। उन्होंने कहा, "हमारा मकसद कभी भी सिख धार्मिक मामलों में दखल देना नहीं रहा है। इस कानून का एकमात्र मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो कोई भी जानबूझकर बेअदबी करता है, उसे कानून के तहत पूरी सज़ा मिले।"

बिल में इस्तेमाल शब्दों के बारे में चिंताओं को स्पष्ट करते हुए, कंग ने कहा कि सरकार सिख पंरपराओं अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए प्रयोग होने वाले सम्मानजनक शब्दों, जैसे 'बीड़' और 'सवरूप' को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए संशोधन करेगी।।

उन्होने 'कस्टोडियन' की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका मतलब मालिकाना हक नहीं है, बल्कि उस सेवादार या देखभाल करने वाले से है जिसे पवित्र स्वरूपों की सेवा और सुरक्षा सौंपी गई है। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति, डेरा या गुरूद्वारा कमेटी शामिल है।

कंग ने स्पष्ट किया कि किसी बुरी घटना होने की वजह से ही कस्टोडियन या सेवादारों को दोषी नहीं माना जाएगा। अगर कोई घटना अनजाने में हुई गलती, तकनीकी गड़बड़ी या बिना किसी अपराधिक इरादे के होती है, तो एक्ट के सज़ा वाली धाराएं लागू नहीं होंगी।

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि शिकायत मिलते ही किसी भी केयरटेकर को तुरंत गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। हर शिकायत की पहले एसपी/डीसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर स्वतंत्र जांच की जाएगी, जिसे ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान, संबंधित शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों को भी बताया जाएगा, और जब तक जांच में यह साबित नहीं हो जाता कि जानबूझकर गलती हुई है, तब तक कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कंग ने कहा कि यह एक्ट विशेष तौर पर उन लोगों को निशाना बनाने लिए बनाया गया है जो जानबूझकर बेअदबी करते हैं या ऐसा करने की साज़िश रचते हैं। ऐसी घटनाओं की योजना बनाने या मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल साज़िश से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी होगा।

एक्ट के बारे में फैलाई जा रही ग़लतफ़हमियों को नकारते हुए, कंग ने स्पष्ट किया कि यह गुरबाणी के धार्मिक, एजुकेशनल, एकेडमिक या डिजिटल प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाता है। कथा, कीर्तन, रिसर्च, धार्मिक चर्चा, नगर कीर्तन, आनंद कारज समागम, फ़ोटोग्राफ़ी, लाइव टेलीकास्ट, या घरों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सम्मानपूर्वक प्रकाश और सुखासन जैसी गतिविधियाँ इस कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। असली श्रद्धालुओं और सेवादारों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हर स्वरूप के लिए एक यूनिक एन्क्रिप्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर सिर्फ़ एसजीपीसी जारी करेगी और उसे मेंटेन करेगी। सेंट्रल रजिस्टर पूरी तरह एन्क्रिप्टेड और कॉन्फिडेंशियल रहेगा और इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं या सेवादारों की पर्सनल डिटेल्स भी सेफ़ रहेंगी। जांच एजेंसियां तय नियमों के मुताबिक सिर्फ़ शिरोमणि कमेटी के ज़रिए ही रिकॉर्ड देख पाएंगी।

कंग ने आगे बताया कि एक्ट में उन मामलों में मेडिकल बोर्ड से जांच की भी व्यवस्था है जहां कोई आरोपी दिमागी तौर पर ठीक न होने का दावा करता है, ताकि ऐसे प्रोविज़न का गलत इस्तेमाल करके जानबूझकर जुर्म करने वाले सज़ा से बच न सकें।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार से भी अपील करेगी कि वह पूरे देश में एक जैसा कानून बनाए ताकि बेअदबी की घटनाओं से पूरे भारत में एक जैसा निपटा जा सके। कंग ने कहा कि भगवंत मान सरकार का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। यह कानून सिख संगत, सेवादारों या धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ़ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ उन लोगों को कड़ी सज़ा देना है जो जानबूझकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करते हैं और ऐसी दुखद घटनाओं को दोबारा होने से रोकना है। 

होशियारपुर, 30 जुलाई: विधायक ब्रम शंकर ज़िम्पा ने आज विधानसभा क्षेत्र होशियारपुर के गांव बसी पुरानी में आयोजित संयुक्त लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री मेरी रसोई योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को राशन किटें भी वितरित की गई, ताकि पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सीधे तौर पर पहुंचाया जा सके।

विधायक ज़िम्पा ने कहा कि पंजाब सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ऐसे जरूरतमंद परिवार, जिनके अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाए थे, उनके भी कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जनकल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र होशियारपुर में विकास कार्य लगातार जारी हैं। प्रत्येक गांव की जरूरत के अनुसार विकास कार्यों के लिए अनुदान जारी किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर सड़क, पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की जनहित एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सशक्त बनाना तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

इस अवसर पर राजन सैनी, नरेश कुमार (ब्लॉक अध्यक्ष), विशाल, वरुण, मुकेश सहित बड़ी संख्या में गांववासी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 30 जुलाई:

राज्य में चल रहे अभियान 'गैंगस्टरां ते वार' के 191वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के पहचाने गए और मैप किए गए 611 स्थानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि 'गैंगस्टरां ते वार' - पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग, जो 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं।

191वें दिन, पुलिस टीमों ने 12 हथियारों सहित 310 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियां 54,514 हो गईं।

इसके अलावा 209 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 5 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

जनता एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकती है तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकती है।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपने अभियान "युद्ध नशेयां ‌विरुद्ध" को 5165वें दिन भी जारी रखते हुए आज 101 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 1.1 किलो हेरोइन, 900 ग्राम अफीम, 1747 नशीली गोलियां और 1300 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ, केवल 515 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 74,995 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 16 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार कराने के लिए राजी किया है। 

चंडीगढ़, 30 जुलाई:

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब की संयुक्त निदेशक शिखा नेहरा आज 35 वर्षों की उल्लेखनीय एवं समर्पित सरकारी सेवा पूरी करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो गईं।

उनके सम्मान में आयोजित विदाई समारोह के दौरान राज्य मीडिया प्रमुख बलतेज सिंह पन्नू ने उनके साथ अपने लंबे कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि शिखा नेहरा ने हमेशा निडरता, पूर्ण निष्ठा, व्यावसायिक दक्षता और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि वे विभाग की एक अमूल्य संपत्ति रही हैं और उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

मुख्यमंत्री के मीडिया संबंधी ओएसडी अमनजोत सिंह ने शिखा नेहरा को युवा लोक संपर्क अधिकारियों के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा नई पीढ़ी के लोक संपर्क पेशेवरों का मार्गदर्शन किया और हर कदम पर उनका उत्साहवर्धन किया।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के विशेष सचिव-सह-निदेशक पुनीत गोयल ने उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी व्यावसायिक कुशलता, मानवीय दृष्टिकोण और उत्कृष्ट सेवाओं को विभाग हमेशा सम्मानपूर्वक याद रखेगा।
 लोक संपर्क अधिकारी (एपीआरओ) के रूप में विभाग में अपनी नियुक्ति से लेकर आज तक की यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में विभाग ने विशेष रूप से तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन और प्रगति देखी है। उन्होंने विभाग द्वारा दिए गए इस स्नेहपूर्ण एवं सम्मानजनक विदाई समारोह के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने शिखा नेहरा को उनकी 35 वर्षों की उत्कृष्ट एवं समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया।
समारोह में उप सचिव दीपांकर गर्ग, अतिरिक्त निदेशक रणदीप सिंह आहलूवालिया, संयुक्त निदेशक प्रीत कंवल सिंह, ईश्वरिंदर सिंह ग्रेवाल तथा मनविंदर सिंह, उप निदेशक राशिम वर्मा, रुचि कालड़ा, नवदीप सिंह गिल, हाकम थापर, शेरजंग सिंह हुंदल और नरिंदर पाल सिंह जगदेओ सहित विभाग के समस्त पीआरओ, एपीआरओ, जिला लोक संपर्क अधिकारी (डीपीआरओ), अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा शिखा नेहरा के परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

*चंडीगढ़/पातड़ां, 30 जुलाई:*

पंजाब के जल संसाधन तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज शुतराना विधानसभा क्षेत्र के गांव बूटा सिंह वाला और बादशाहपुर में नहरी सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शुतराना के विधायक श्री कुलवंत सिंह बाजीगर भी उपस्थित रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान एवं जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल का किसानों को यह बड़ा तोहफा देने के लिए धन्यवाद किया।

श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों को अधिक से अधिक नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शुतराना हलके में 80.35 करोड़ रुपये की लागत से 137.13 किलोमीटर नहरों, रजबाहों और सब-माइनरों का नवीनीकरण किया गया है, जिससे 56 गांवों की लगभग 68,500 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध होगा।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत दो नहरों तथा 14 माइनरों एवं सब-माइनरों का नवीनीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त 53.9 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, जिन पर 8.89 करोड़ रुपये की लागत आई है। इन पाइपलाइनों के माध्यम से 18 गांवों की लगभग 9,302 एकड़ भूमि को नहरी पानी की सुविधा मिलेगी।

श्री गोयल ने बादशाहपुर में घग्गर तटबंध के सुदृढ़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया तथा बताया कि ड्रेनेज विभाग ने घग्गर नदी के किनारे, जहां कटाव की आशंका थी, वहां लगभग 1000 फुट क्षेत्र में 2.46 करोड़ रुपये की लागत से पत्थर एवं जाली लगाकर तटबंध को मजबूत किया है। पत्रकारों के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार ड्रेनेज विभाग ने पिछले वर्ष घग्गर तटबंधों को मजबूत करने के लिए जो कार्य किए, वे पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं हुए। इसी कारण गत वर्ष घग्गर नदी में अत्यधिक जल प्रवाह होने के बावजूद कहीं भी तटबंध नहीं टूटा। उन्होंने बताया कि बादशाहपुर में भी खनौरी की तर्ज पर गेज लगाया जाएगा तथा बाढ़ से बचाव के सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कार सेवा, स्थानीय लोगों एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर विधायक श्री कुलवंत सिंह बाजीगर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर गोयल तीसरी बार शुतराना हलके में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने आए हैं तथा पंजाब सरकार ने किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि घग्गर के पार स्थित गांवों तक भी यह सुविधा पहुंचाई जाएगी। इन परियोजनाओं से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी।

श्री कुलवंत सिंह बाजीगर ने पंजाब सरकार एवं जल संसाधन विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किसान हितैषी निर्णयों को लगातार धरातल पर लागू किया जा रहा है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक वनिंदर कौर लूंबा, ड्रेनेज विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रजिंदर घई, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता गुनदीप सिंह, आकाश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में किसान, क्षेत्रवासी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।